काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आउँदो असार मसान्तसम्म संघीय संसद्मा दर्ता गरिने विधेयकहरूको सूची सबै मन्त्रालयका सचिवसँग माग गरेको छ ।
कानुन सचिव पारास्वर ढुंगानाका अनुसार संसद्मा पठाइने विधेयकको प्राथमिकताक्रम तय गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफलसमेत सुरु गरेको छ । उनले असार मसान्तभित्र संसद्मा पेस गरिने विधेयकको सूची तयार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिए ।
यसैक्रममा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग विधेयक तयारीबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग पनि यस्तै छलफल हुने भएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रमसहितको सूची तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यतालिकाअन्तर्गत विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच सरकारले पाँच प्रमुख कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ । संशोधनको सूचीमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ रहेका छन् ।
सचिव ढुंगानाले संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बुधबार भएको छलफलबाट सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग्ने निर्णय गरिएको बताए ।
यता, संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे पनि कानुन मन्त्रालयमा छलफल जारी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि पठाएको उक्त विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव समावेश छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा चासो र बहस उत्पन्न गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सुझावसहित उक्त विधेयक आगामी साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया