काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारले रेशम क्षेत्रलाई उपेक्षित हस्तकला वा सानो कृषि गतिविधिको रूपमा नभई रणनीतिक कृषि–औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार आयोजित प्रथम राष्ट्रिय रेशम सम्मेलन नेपाल २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री परियारले रेशम उद्योग ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, महिला तथा युवा सशक्तिकरण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘रेशम क्षेत्र अब उपेक्षित हस्तकला सानो प्रविधिको परिधिको कृषि क्रियाकलाप तथा छिन्नभिन्न रुपमा संचालन हुने गतिविधि नभई रणनीतिक कृषि औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधार महिला तथा युवा सशक्तिकरणको प्रभावकारी माध्यम तथा निर्यात सम्भाव्य क्षेत्र एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिको आधार स्तम्भका रुपमा स्थापित हुँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले रेशम उद्योगले ग्रामीण आयआर्जन, सीप तथा उद्यम विकास, जलवायु अनुकूलित हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे । ‘रेशमलाई अल्पकालीन परियोजना होइन, दीर्घकालीन र रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ मन्त्री परियारले भने ।
मन्त्री परियारका अनुसार मूल्य श्रृंखला विकास पद्धति अपनाउँदै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रेशम उद्योग विस्तार गर्न सकिए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँड, निजी क्षेत्रसँग सुदृढ साझेदारी र प्राविधिक संस्थाको सबलीकरण अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
‘मूल्य श्रृंखला विकास पद्धतिको अवलम्बनबाट रेशम क्षेत्रले औद्योगिक विकास विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हासिल हुने आर्थिक समृद्धिमार्फत नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ,’ उनले थप भने, ‘यसकारण रेशमलाई कुनै अल्पकालीन परियोजनाको रुपमा नभई दिर्घकालीन र रणनीतिको रुपमा हेर्नु आवश्यक छ ।’
उनले योजनाबद्ध किम्बु खेती, क्लस्टर विकास, वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली, गुणस्तर प्रमाणीकरण, बजारमुखी प्रशोधन उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण रेशम क्षेत्रको सफलताका मुख्य आधार हुने बताए।
रेशम क्षेत्रको पुनरुत्थान मन्त्रालयको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले यसलाई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा अघि बढाउन संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनमा सुरु हुने प्राविधिक सत्रहरूबाट व्यवहारिक मोडल, नीतिगत सुझाव र लगानीमैत्री कार्यक्रमको आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले सम्मेलनपछि तयार हुने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन आयोजकसँग आग्रह गरे।
ह्यान्डलूम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल र रेशम विकास केन्द्र खोपासीद्वारा आयोजित सम्मेलनले रेशम क्षेत्रको पुनरुत्थान र दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तय गर्ने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया