काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेप्रा) को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका छन्।
गत असोज ५ गते सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शाक्यको सरुवाको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै शाक्यलाई पदमै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रक्रियामा प्राधिकरणका सेवासम्बन्धी विनियम वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित विधि नअपनाइएको जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा ऊर्जा मन्त्रीबाट गरिएको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख छ। आदेशपछि शाक्यले पुनः कार्यालयमै उपस्थित हुँदै प्राधिकरणको नेतृत्व ग्रहण गरेका छन्।










प्रतिक्रिया