काठमाडौं । संसद् विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त कदम संविधान र कानुनसम्मत भएको जवाफ पेस गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहितको टोलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल कुनै अन्य संवैधानिक विकल्प नरहेको, र विषम तथा असाधारण परिस्थितिमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग गरी निर्णय लिइएको स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि आएको सिफारिसअनुसार उपलब्ध विकल्पको खोजी गरिएको थियो । तर, संसद्मा रहेका दलहरू सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न असमर्थ भएको र देशमा निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ ।
जवाफपत्रमा भनिएको छ, “मुलुक विषम तथा असाधारण अवस्थामा पुगेको, संविधानका सामान्य व्यवस्था क्रियाशील हुन नसकेको र राष्ट्रिय एकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै निर्णय गरियो ।”
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ पनि उद्धृत गर्दै जटिल अवस्थामा संविधान प्रक्रियाअनुसार काम गर्न नसकिने भएमा अनिवार्य रूपमा गरिएका कार्यले न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई आधार बनाउँदै संसद् बाहिरको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संरक्षकको भूमिकाअनुसार भएको स्पष्टीकरण दिइएको छ । साथै सबै पक्षसँग छलफल गरिए पनि दलहरूले सरकार गठनको जिम्मेवारी लिन नसकेको कारण वैकल्पिक निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया