काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले देशभर कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले झन्डै १० लाख उद्यमीमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति ब्ल्याकलिस्टमा पर्नु स्वाभाविक नभएको बताए।
उनले कठोर ब्ल्याकलिस्ट प्रक्रिया र चेक बाउन्सको अत्यधिक अपराधीकरणका कारण कर्जाको माग वृद्धि हुन नसकेको आशंका व्यक्त गरे। पौडेलका अनुसार चेक बाउन्सलाई आपराधिक मुद्दा बनाउने अभ्यासले धेरै व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गराइरहेको छ, जसको पुनरावलोकन आवश्यक छ।
गभर्नरले ब्ल्याकलिस्ट तथा चेक बाउन्ससम्बन्धी नीतिको सीमा र प्रभावबारे समीक्षा जारी रहेको जानकारी दिए। साथै, बैंकहरूलाई प्रभाव पारिरहेका लोन लस प्रोभिजन जस्ता नीतिहरू पनि पुनरवलोकनमा रहेको उनले बताए।
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूलाई व्यवसायमै लगानी बढाउन आग्रह गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया