आवश्यकता र प्रक्रियाबाट योजना तयार छनौट हुन्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले तजविजका आधारमा नभई आवश्कताका आधारमा योजना छनौट गर्न लागिएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद बैठकलाई संवोधन गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले तजविजीको आधारमा बजेट बाँडने काम क्रमशः रोक्न र त्यसले बजेट वितरण प्रणाली समेत व्यवस्थित हुने बताएका हुन् ।

बजेट पारित गर्ने निकाय प्रदेश सभा हो, प्रदेशसभाले पास गरेको बजेट सरकारले कार्यान्वयन गर्छ, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सरकारले तजविजीका आधारमा बजेट बाँडने काम गर्देन । प्रदेशसभाबाट पारित कार्यक्रममात्र कार्यान्वयन गर्छ । ’
मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट र योजना बाँडफाँडमा धेरै नै नकारात्मक टिकाटिप्पणी उठन थालेपछि यस वर्षदेखी आयोजना छनौट गर्न कार्यविधि बनाएको र योजना छनौटमा पक्षधरता वा झस्केलाबाट जान्छन भन्ने विषयलाई समाप्त गर्ने अभियानमा सरकार लागिरहेको दावी गरे ।

स्थानीय तहबाट योजनाको बारेमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिँदै आएपनि यसपटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एकै ठाउमा बसेर पहिलो पटक आयोजनावारे छलफल गर्ने कानुनी र संरचनागत अभ्यास शुरु भएको पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी गराए ।

उनले भने, योजना जाने सबै स्थानीय स्तरमै हो, लाभान्वित हुने त्यही नै हो, तपाईहरुलाई सहभागी बनाउँदा त्यसको प्रभाव अझ बढछ भने किन एक्लै हिडनु ?

आयोजना छनौट गर्दा कर्णालीको सन्दर्भमा रोजगारीका तीन क्षेत्र कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई ध्यान दिने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस बर्षदेखि मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, आयआर्जन र उत्पादन आधारित आयोजनाका रुपमा विशिष्टकृत गरिने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश स्थापना भएको ७ वर्षमा कतिपय राम्रा र महत्वपूर्ण कामहरु भएपनि एक आध कामका कारण आलोचना भइरहेको प्रति असन्तुष्टी पोखे, उनले भने, ‘धेरै राम्रा कामको लेखाजोखा हुँदो रहेनछ, एकआध कामले गर्दा आलोचित भइदो रहेछ त्यसैले जनप्रतिनिधि सदैब ईमानदार बन्नु पर्दछ ।’

स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा आम्दानी बढाउन योजना बनाउने काममा लाग्न पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले आग्रह गरे । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संचालनमा रहेका कार्यक्रम, आयोजनाहरु संघ, प्रदेश वा विकास साझेदार जसको भएपनि अनुगमन गरेर समयमै र गुणस्तरिय बनाउने काममा ध्यान दिन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिए ।

दलिय व्यवस्थामा विकासको काममा जननिर्वाचित र सरकारी कर्मचारीले मात्र गर्न सकिन्छ कि भन्ने भावना लिएर अघि बढ्दा समस्या आउने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय स्तरमा सबै दलहरुसँग छलफल र परामर्श गरेर काम गर्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिए ।