अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई ऐनले समेट्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा ७ औं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउनु पर्ने भन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले प्रभावकारी नीति अपनाउन जरुरी छ । यसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरौं भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा रहेको प्रतिवद्धता नेपाल सरकारका लागि बाध्यात्मक निर्देशन हो । यसै अनुसार श्रमिकको हित अभिवृद्धि गर्नका लागि क्रियाशील छौं । यस्तो हक सुनिश्चित गर्नेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्छ ।’

यसको साथै, उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई श्रमिक ऐनले नसमेटेको भन्दै यसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जस्तै घरेलु कामदार, इटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक, मकै पोल्ने, सवारी साधनका सहचालक, निर्माण क्षेत्रका श्रमिक आदीलाई श्रमिक ऐनले अझै पनि समेट्न सकेको अवस्था छैन् । जो कमजोर छ उसलाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आवश्यक देखिन्छ । यसलाई ऐनमा नै समेटेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

यसको साथै, उनले नागरिकलाई दिने सेवालाई एकिकृत गरेर प्रभावकारी तरिकाबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भाषण गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ, समाजवाद भनेको अनुभूतिमा बदल्नुपर्छ । अहिले हामीले भनेका लोकतन्त्र र समाजवादलाई अनुभूतिमा बदल्न सकेका छैनौं । त्यसकारण सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । संविधानमा धेरै कुरा लेखेका छौ र राजनीतिक दलबाट पनि धेरै निर्णयहरु गराएका छौ । भाषण गरेर पनि धेरै कुराहरु भन्यौ तर भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ ।’