काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले खोला किनारको जमिन छाड्नुपर्नेबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कसैसँग सल्लाह नगरी मेयरले निकालेको सूचनाले हलचल मचिच्चएको बताए ।
उनले भने, ‘मानव सभ्यता र नदी सभ्यता एक अर्काका पूरक हुन् । नदी जल प्रवाह मात्रै हैन सभ्यता पनि हो । नदीको बर्बादी त्यसको तटमा बसेको संस्कृति र सभ्यताको पनि बर्बादि हो । यसको शुद्धिकरण र प्रविधिकरण राज्यको र हामी सबैको दायित्व हो ।’
पुनरवलोकन नभएको खण्डमा लाखौँ जनताको बिचल्ली हुने र उनीहरु माथि अन्याय हुने उनले बताए ।
२०८० पौष ३ गते को १०१ बुँदाको ९९ पृष्ठ भएको सर्वोच्व समितिको इजालासको फैसला धेरै अर्थमा सकरात्मक, न्यायाेचित र स्वागत योग्य भएता पनि मापदण्डको निर्णयबारे पन्तले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया