काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्वन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखी २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालीन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको प्रतिक्रिया छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउन पर्छ भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।
‘विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन्’– चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया