नेता व्यवस्थापन सकसले गोदावरीमा पारित एमाले विधान मध्यराति संशोधन

चितवन । एमालेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप्दै ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने भएको छ । विधानतः २ सय २५ सदस्य हुने केन्द्रीय कमिटीमा ७६ सदस्य थपिने भएका छन् । महाधिवेशन उद्घाटन समारोहपछि चितवनको सौराहामा मध्यरातसम्म बसेको साविक केन्द्रीय कमिटी बैठकले पोलिटब्युरो पनि ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।

नेता व्यवस्थापनमा सकस परेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाइए पनि पार्टीका मुख्य पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा चुनाव हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका र पूर्वमाओवादी समूहलाई समेट्दै कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउने रणनीतिमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूनिकट नेताहरू नै एउटै पदमा भिड्ने स्थिति आएपछि दबाबमा छन् । एकताको मनोविज्ञान तयार पार्न पदाधिकारी थपेर भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको थियो । ‘महाधिवेशनको अभिभारा नेताहरूको व्यवस्थापन होइन’ भन्दै आएका ओली उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन पदाधिकारीको संख्या थप गर्न तयार भएका हुन् ।

अब पार्टीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनेछन् । दुई महिनाअघि भएको विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहित १५ जना पदाधिकारी राख्ने विधान पारित गरेको थियो । उपाध्यक्षमा दुई र उपमहासचिवमा दुई जना थप्ने निर्णय भएसँगै अब एमालेमा १९ जना पदाधिकारी हुनेछन् । 

यस्तै, पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुने जनाइएकाे छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि नेकपा र पछि एमालेमा पनि पोलिटब्युरो खारेज गरिएको थियो । शुक्रबार मध्यरातमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोग २५–२५ सदस्यीय हुने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि आयोग १५–१५ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो । वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले गरेको विधान संशोधन गर्ने निर्णय प्रस्तावका रूपमा बन्दसत्रमा लगेर पारित गरिएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

पदाधिकारीमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना बढेको चर्चा चले पनि अध्यक्षमा भीम रावल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ तथा महासचिवमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीले दाबी छाडेका छैनन् । रावलले सर्वसम्मतिको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् । पदाधिकारी थप्ने निर्णय गराउनुअघि ओलीले आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच अनौपचारिक बैठक गरेका थिए ।

केन्द्रीय समितिको  निर्णयअनुसार आजदेखि सुरु हुने महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने पार्टीका सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।