काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकाको पुनसंरचनाका विषयमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेको बताएका छन् ।
सोमबार बारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले न्यायपालिकामा रहेका विकृति विसङ्गति हटाउनको लागि कार्यदल बनाएको भन्दै कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा बनाउने बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्षको रहनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरुको रोकथाम हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । र राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको एजेण्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल बनाएका छौं । जसले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसलाई प्रस्तावका रुपमा सम्मेलनमा लैजान्छौं । त्यो नौं सदस्यको सुझाव समिति हो ।’
उनले न्यायपालिकामा जुन आमूल परिवर्तनको कल्पना थियो त्यो पूरा हुन नसकेको भन्दै त्यसको परिणाम स्वरुप सहि तरिकाबाट न्यायधीशको नियुक्त र नियुक्त भएकाले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले न्यायपालिकामा जुन आमूल परिवर्तनको हुनसक्छ भनेर सोचेका थियौं । त्यो सुधार न्यायपालिकामा हुन सकेन् । धेरै नै बाँधिएर रहेको अवस्था छ,’ उनले अगाडि भने,‘हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरौं, संघीयतामा मुलुक लगौं, तीन तहको व्यवस्थापिकाको कल्पना गरौं तर समग्रतामा राज्य संरचना हुुँदा न्यायपालिकाको पुन संरचना हुन सकेन् ।’
अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र कारबाही गर्ने भनेर बनाईएको न्याय परिषदले पनि सहि तरिकाले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा ९० प्रतिशत न्यायधीशहरु वितृष्णाको अवस्थामा रहेको , जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरु सहज पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने आवाज बारले उठाउँदै आएको बताए ।
प्रतिक्रिया