प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी

काठमाडौं । २०७४ मा संघीय चुनाव मंसिर १० गते र मंसिर २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । दलहरुबाट समानुपतिक सूची लिने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने लगायतका कार्य सकेर संघीय सांसदहरुले २० फागुनमा शपथ लिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले २० फागुनमा शपथ लिएको दिनलाई कार्यकाल सुरु भएको दिनको रुपमा मानेर दुई दुई वर्षमा हुने दुईवटा चुनाव गरेर अगाडि बढिसकेको छ । २० फागुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मानेर प्रत्येक दुई दुई वर्षमा आउने एक चौथाइ सांसदले त्यही दिन शपथ लिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोक्दा पद रिक्त हुनु (फागुन २०) भन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा छ ।

राष्ट्रिय सभाको यही नजिरलाई मानेर प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सुरु २० फागुनलाई नै मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘चुनाव दुई महिना, तीन महिना अगाडि गरे पनि शपथ २० फागुनमै गर्नुपर्छ । यसले आगामी दिनमा पनि सहजता ल्याउँछ र संविधानले भनेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भन्ने पनि पूरा हुन्छ ।’

माओवादी नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको नजिरलाई देखाएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि २० फागुनपछि सुरु भएको मानिने र प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यही दिन नयाँ सांसद सदस्यहरुको शपथ हुने गरी कानुनमै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । यसबारे प्रष्ट कानुन बनाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सुझाव छ ।

यही बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनाव घोषणा गरेपछि सकिन्छ कि सकिँदैन ?, नोमिनेसनको दिनसम्म कार्यकाल रहन्छ कि रहँदैन ? वा २०७४ को चुनाव भएको मितिका हिसावका प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तय हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु बहसमा रहेका बेला सांसदहरुले यससम्बन्धी बहसलाई प्रतिनिधिसभामै चलाएर कानुन बनाउने उद्देश्यका साथ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् ।

माओवादी सांसद अमृता थापा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानुन बनाएर हल गर्ने गरी जानुपर्ने भन्दै यससम्बन्धी प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताउँछिन् ।

‘दलहरुले आ-आफ्ना ढंगले व्याख्या गरिरहनु भन्दा कानुन बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसहित एकजना व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट कतिपटक सम्म चुनाव लड्न पाउने ? भन्नेलगायतका विषय समेटेर संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,’ थापाले भनिन् ।