विश्वसामु अब त बोल बालेन

नेपाल आज केवल एउटा प्राकृतिक विपत्तिसँग जुधिरहेको छैन, अपितु एउटा गम्भीर वैश्विक अन्यायको मूल्य चुकाइरहेको छ । केही दिनअघि भोटेकोशी र त्यससँग जोडिएका नदीहरूमा आएको विनाशकारी बाढीले बस्ती बगायो, परिवार उजाड्यो, पूर्वाधार ध्वस्त पा¥यो र हजारौँ नेपालीको जीवनलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्यो । हिमालको काखबाट अचानक उर्लिएको पानीको त्यो भेलले फेरि एउटा कठोर सत्य सम्झाइदिएको छ, त्यो के भने जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र होइन, वर्तमानको निर्मम यथार्थ पनि हो ।
तर यस विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष अर्को छ । यो संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका नगण्य छ । तर त्यसको मूल्य भने नेपालजस्ता कमजोर र विकासोन्मुख मुलुकले चुकाइरहेका छन् । उपलब्ध तथ्यअनुसार विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपालका हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल र हिमनदीजन्य जोखिम बढिरहेका छन्, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र खडेरीजस्ता चरम मौसमी घटनाले वर्षौंको विकासलाई क्षणभरमै ध्वस्त पारिरहेका छन् । यो केवल जलवायु संकट होइन, जलवायु न्यायको संकट पनि हो ।
भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्ति त्यसैको एउटा भयावह दृष्टान्त हो । भदौ १० मा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवाबाट सुरु भएको विनाशलाई भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोर हुँदै विभिन्न क्षेत्रमा पु¥यायो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार हिमपहिरो तथा अस्थायी नदी अवरोधसँग जोडिएको घटनाले व्यापक क्षति निम्त्याएको थियो । सरकारले खोज, उद्धार र राहतका लागि स्रोत परिचालन गरे पनि दुर्गम भूगोल, ध्वस्त पूर्वाधार र निरन्तरको जोखिमले उद्धार कार्यलाई अत्यन्त कठिन बनायो ।
तर भोटेकोशीको भेलले नेपाललाई एउटा भयंकर प्रश्न छाडेको छ, त्यो के भने हामी सधैँ विपत्तिको हिसाबकिताब गर्ने पीडित मात्र भइरहने कि आफ्नो पीडालाई विश्वको राजनीतिक एजेन्डा बनाउने? अब नेपालले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ ।

महासभामा स्पष्ट दृष्टिकोण राखौँ
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालका लागि औपचारिक भाषण गर्ने मञ्च मात्र होइन । यो विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग प्रश्न गर्ने, जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ उचाइ दिने र नेपालको पीडालाई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण अवसरसमेत हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभामा नेपालका तर्फबाट बोल्दा परम्परागत कूटनीतिक भाषाको सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । किनभने अहिले विश्वको सारा ध्यान नेपालतर्फ खिचिएको अवस्था छ । त्यसैले पनि उनले हिमालको आवाज बोल्नुपर्छ । उनले संसारलाई स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ की नेपालले विश्वलाई प्रदूषित बनाएको होइन, तर प्रदूषणको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ ।
नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गरेको होइन, त्यसैकारण आफ्ना हिमाल, नदी, बस्ती, कृषि, पर्यटन र जनजीवन गुमाइरहेको छ । र नेपालको माग केवल सहयोगको नभई न्यायको हो । यो दानको प्रश्न होइन । यो सहानुभूतिको प्रश्न मात्र पनि होइन । यो उत्तरदायित्वको प्रश्न पनि हो ।

जलवायु संकटका दोषी र पीडित फरक छन्
विश्वका धनी तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । जलवायु संकटमा सबैको योगदान समान छैन भने त्यसको क्षतिको भार पनि सबैले समान रूपमा बोक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने तर सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकलाई एउटै तराजुमा राखेर “सबैको साझा जिम्मेवारी” भन्नु उचित हुनसक्दैन । यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न जन्मिन्छ । क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी, सहज, पर्याप्त र प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने हुनुपर्छ । जलवायु वित्तका प्रतिबद्धता सम्मेलनका घोषणापत्रमा मात्र होइन, बाढीले घर बगाएका परिवार, पहिरोले विस्थापित भएका समुदाय र जोखिममा रहेका हिमाली बस्तीको जीवनमा देखिनुपर्छ । नेपालले अब रकम माग्ने मात्र होइन, न्यायसंगत वित्तीय संरचनाको माग गर्नुपर्छ ।

हिमालय विश्व जलवायुको सुरक्षा कवच
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सार्न सक्छ त्यो हो– हिमालयलाई विश्व जलवायु सुरक्षाको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरियोस् । हिमालय नेपालको मात्र सम्पदा होइन । यसले दक्षिण एसियाको जलचक्र, नदी प्रणाली, कृषि, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।
हिमालमा हुने परिवर्तनको असर नेपालका सीमाभित्र थुनिँदैन । गंगाको मैदानदेखि बंगलादेशको डेल्टासम्म र तिब्बती पठारदेखि दक्षिण एसियाका विशाल भूभागसम्म यसको प्रभाव फैलिन्छ । त्यसैले हिमालय संरक्षण नेपालको मात्र दायित्व कसरी हुन सक्छ? हिमालय जोगाउनु भनेको दक्षिण एसियाको भविष्य जोगाउनु हो । हिमालय जोगाउनु भनेको विश्वको जलवायु सुरक्षा जोगाउनु हो । यही नै नेपालको सबैभन्दा बलियो कूटनीतिक तर्क बन्न सक्छ ।

पूर्वसूचनाले जोगिन सक्छ हजारौँ जीवन
नेपालले अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा पनि विश्वसामु लैजानुपर्छ ,त्यो हो —हिमाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् पूर्वसूचना सञ्जाल । भोटेकोशीजस्ता विपत्तिमा केही मिनेटको पूर्वसूचनाले पनि सयौँ, हजारौँ मानिसको जीवन जोगाउन सक्छ । हिमताल, हिमनदी, हिमपहिरो र नदी प्रणालीको वास्तविक समयको निगरानी, सीमापार सूचना आदानप्रदान, मौसम तथा जलवायु तथ्यांकको खुला पहुँच र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली अब विलासिता होइन बरु जीवन र मृत्युबीचको दूरी हो । त्यसका लागि नेपालले एक्लै लगानी गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ । भोटेकोशीको वितण्डाले देखाएको स्पष्ट पाठ के हो भने —विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपत्ति आउनुअघि चेतावनी दिने प्रणाली धेरै शक्तिशाली हुन्छ ।

ऋण होइन, जलवायु न्याय चाहियो
विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले हरित प्रविधि, जलवायु वित्त र अनुकूलनका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर अब प्रतिबद्धता होइन, परिणाम चाहिन्छ । नेपाललाई जलवायु संकटसँग जुध्न अझ ठूलो ऋणको बोझ होइन, न्यायसंगत र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त चाहिन्छ । परियोजनाको नाममा आउने जटिल वित्तीय संरचना होइन, प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने प्रत्यक्ष सहयोग चाहिन्छ । हिमाल जोगाउन गरिने खर्चलाई नेपालको विकासको अतिरिक्त भारका रूपमा होइन, विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षामा गरिएको लगानीका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
यसै प्रसंगमा युएनओमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वसामु एउटा सीधा प्रश्न राख्न सक्छन् । त्यो भनेको “यदि नेपालको हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर संसारभर पर्छ भने, हिमाल जोगाउने जिम्मेवारी नेपाल एक्लैको कसरी हुन सक्छ?” यो प्रश्नको उत्तर अब नेपालले होइन, विश्वले दिनुपर्छ ।
नेपाल पनि बदलिनुपर्छ
तर विश्वलाई प्रश्न गरिरहँदा नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन ।
वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो पूर्वाधार, नदी तथा जलाधार संरक्षण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा नेपाल आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ । तर एउटा यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ,त्यो हो — आफ्नो घर सफा राखेर मात्र पुग्दैन, यदि छिमेकीको धुवाँ लगातार आफ्नै घरभित्र पसिरहेको छ भने । नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, विश्वले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । दुवै कुरा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।

व्यवस्थापनसँगै विपद प्रतिरोधी नेपाल
भोटेकोशीले विकासको हाम्रो पुरानो परिभाषामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विकास भनेको सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अग्ला भवन मात्र होइन । विकास भनेको विपत्ति आउँदा पनि समाजलाई जोगाइराख्न सक्ने क्षमता हो । त्यसैले जोखिमको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, दक्ष उद्धार क्षमता, स्थानीय तहको तयारी र सीमापार समन्वयलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमै राख्नुपर्छ । अब विपद् व्यवस्थापनलाई विपत्ति आएपछि सक्रिय हुने सरकारी संयन्त्रका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

न्यूयोर्कमा आँसु होइन, बुलन्द आवाज
न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको दुःख मात्र सुनाउनु हुँदैन । नेपालको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आँसु मात्र देखाउनु हुँदैन, तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सहानुभूति मात्र माग्नु हुँदैन, न्याय माग्नुपर्छ । सहयोग मात्र माग्नु हुँदैन, उत्तरदायित्वको माग गर्नुपर्छ । किनकि विश्व राजनीतिमा पीडित हुनु पर्याप्त हुँदैन । आफ्नो पीडालाई राजनीतिक र नैतिक दाबीमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
भोटेकोशीले बगाएको पानी अब फर्केर आउँदैन । गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन । बगेका घर, ध्वस्त भएका पुल र चुँडिएका सपनाहरूलाई पनि तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन । तर त्यो विपत्तिबाट एउटा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय अभियान जन्माउन सकिन्छ । नेपालले अब विश्वलाई सुनिने गरी भन्नैपर्छ — हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ । हामीलाई आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ । हामीलाई ऋणको नयाँ बोझ होइन, जलवायु क्षति र अनुकूलनका लागि न्यायोचित वित्त चाहिन्छ । र हिमालय जोगाउने जिम्मेवारी नेपाल एक्लैको होइन—सम्पूर्ण विश्वको हो ।
यदि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यही स्पष्टता, तथ्य र नैतिक साहससहित नेपालको आवाज बुलन्द गर्न सके भने त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको भाषण मात्र हुनेछैन । हिमालबाट उठेको विश्वव्यापी चेतावनी हुनेछ । किनकि आज भोटेकोशी कराइरहेको छ । भोलि अर्को हिमनदी उर्लिन सक्छ । र त्यसपछि प्रश्न नेपालसँग मात्र रहने छैन । प्रश्न विश्वसँग हुनेछ ।