जनअसन्तुष्टिको चक्रमा नेपाली राजनीति

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने एउटा रोचक तर गम्भीर प्रवृत्ति देखिन्छ—जनताले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन खोजे, नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिए, तर केही समयपछि फेरि निराश भए । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भए । आवधिक निर्वाचनमा कहिले काँग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो, कहिले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । ०६३ सालपछि माओवादी पनि मूल राजनीतिक धारमा आयो र सत्ताको महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्यो । त्यसयता नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा मुख्यतः काँग्रेस, एमाले र माओवादी नै रहे ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि केही सीमित नेताहरूको वरिपरि घुमिरह्यो । काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, एमालेबाट केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । उनीहरूभन्दा अघिल्लो पुस्तामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे । पछिल्लो चरणमा सुशील कोइराला पनि प्रधानमन्त्री बने। यी सबै नेताको राजनीतिक शैली, व्यक्तित्व र कार्यसम्पादन भने एकै प्रकारको थिएन ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात् किसुनजी नेपाली राजनीतिमा सादगीका प्रतीक मानिन्छन् । सुराही र ट्याँका लिएर बालुवाटार प्रवेश गरेका उनी प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिँदा पनि त्यही सरल जीवनशैलीमा फर्किए भन्ने प्रसंग नेपाली राजनीतिक संस्कारको उदाहरण बनेर बसेको छ । राजनीतिमा पद भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम होइन भन्ने सन्देश दिने नेताका रूपमा उनको स्मरण गरिन्छ ।
सुशील कोइरालाको राजनीतिक छवि पनि तुलनात्मक रूपमा सरल र सादगीपूर्ण रह्यो । लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्षमा रहेका उनले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएनन् । भ्रष्टाचारप्रतिको उनको सार्वजनिक धारणा र सादा जीवनले उनलाई अरू कतिपय नेताभन्दा पृथक पहिचान दियो । यस्ता उदाहरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा नैतिक मापदण्ड स्थापित गरेका थिए ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला भने फरक प्रकृतिका नेता थिए । उनी शक्तिशाली, संघर्षशील र निर्णयक्षमताका कारण राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भए । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई नयाँ दिशामा लैजान उनको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर उनकै राजनीतिक यात्रासँग काँग्रेसभित्रको गुटबन्दी, आन्तरिक विवाद र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्ति पनि जोडिएर आए । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका आरोपसमेत लागे । त्यसैले गिरिजाप्रसादको राजनीतिक विरासत उपलब्धि र विवाद दुवैको संगम हो ।
तर शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक पहिचान भने सत्ता समीकरण र सरकार टिकाउने रणनीतिसँग बढी जोडिएको देखिन्छ । उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने, फरक–फरक राजनीतिक शक्तिलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन सक्ने र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्न सक्ने क्षमताका कारण उनी नेपाली राजनीतिमा लामो समय प्रभावशाली रहे । आलोचकहरूले व्यंग्य गर्दै उनी तीन पुस्ताका प्रधानमन्त्री बन्न भ्याएको बताउने गर्छन् ।
देउवाको यही राजनीतिक शैलीप्रति युवा पुस्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्न थाल्यो—एउटै पुस्ताका नेताहरू पटक–पटक सत्तामा पुगिरहने, तर देशको अवस्था किन अपेक्षित रूपमा परिवर्तन नहुने? राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि शासन गर्ने शैली किन उस्तै रहने? यही प्रश्न विस्तारै नेपाली राजनीतिमा असन्तुष्टिको ठूलो आधार बन्न पुग्यो ।
एमालेको उदय र अस्थिरताको सुरुवात
अब कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूको प्रसंग हेरौं । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताले मध्यावधि निर्वाचनको परिस्थिति निर्माण गरेको थियो । निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो ।
मनमोहन अधिकारीको व्यक्तिगत छवि सरल, इमानदार र जनमुखी नेताको थियो । तर सरकारको आयु छोटो रह्यो । एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र संसद्मा विकसित राजनीतिक समीकरणले सरकारलाई संकटमा पु¥यायो । नौ महिनामै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद्मा राजनीतिक संकटको सामना गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो र अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो ।
यो घटनालाई नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि सत्ता परिवर्तन, सरकार गठन–विघटन र राजनीतिक समीकरणको खेल झनै तीव्र भयो । विचार, सिद्धान्त र नीतिभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरण राजनीतिको मुख्य आधार बन्न थाल्यो । समयक्रममा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री बने । राजनीतिक दलहरूबीचको संघर्ष स्वाभाविक थियो, तर सत्ताका लागि हुने अस्वाभाविक गठजोड, सरकार परिवर्तनका लागि हुने चलखेल र दलभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धाले जनतामा वितृष्णा बढाउँदै लग्यो ।
राजनीतिक दलहरूले जनतालाई परिवर्तनको सपना देखाए, तर शासनमा पुगेपछि पुरानै शैली दोहो¥याए । निर्वाचनका बेला जनताको घरदैलोमा पुग्ने, विकास र सुशासनका आश्वासन बाँड्ने अनि सत्तामा पुगेपछि प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनायो ।
नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि
यही पृष्ठभूमिमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि संगठित अभिव्यक्तिका रूपमा देखिन थाल्यो । युवा पुस्ताको प्रश्न केवल को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने थिएन । उनीहरूको प्रश्न थियो—देशमा रोजगारी कहिले सिर्जना हुन्छ? सरकारी सेवा किन सहज छैन? भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुँदैन? विकास निर्माण किन वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छ? नेताहरूको जीवनशैली किन बदलिँदै जान्छ, तर आम नागरिकको जीवन किन उस्तै रहन्छ?
यही मनोविज्ञानको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा भएको विजय थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनको विजयले स्थापित राजनीतिक दललाई ठूलो सन्देश दियो । यो केवल एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम थिएन, बरु पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत थियो ।
तर त्यसबाट पनि परम्परागत दलहरूले पर्याप्त पाठ सिक्न सकेनन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन । सत्ता समीकरण, गुटबन्दी र नेतृत्वको स्वार्थ पुरानै ढंगले अघि बढिरह्यो । फलतः असन्तुष्टि झनै गहिरिँदै गयो ।
जेन्जी आन्दोलनको सन्देश
०८२ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने दिशामा अघि बढेपछि युवा पुस्ताको असन्तुष्टि विस्फोटक अवस्थामा पुग्यो । सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो अभिव्यक्ति, संवाद र सूचना आदानप्रदानको महत्वपूर्ण माध्यम बनाएको पुस्ताले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेन । जेन्जी समूहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले अन्ततः ठूलो राजनीतिक उथलपुथल निम्त्यायो । आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपात र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले तत्कालीन सत्ता संरचनामै परिवर्तन ल्यायो । यस घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दियो—जनताको आवाजलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
जेन्जी आन्दोलनलाई केवल एउटा सरकारविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । पुराना दलप्रतिको अविश्वास, युवाको भविष्यप्रतिको चिन्ता, रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न त्यसका आधार थिए ।
ठूलो जनादेश, ठूलो जिम्मेवारी
त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिले नेपाली राजनीतिमा अर्को नयाँ अध्याय सुरु ग¥यो । गएको फागुन २१ को निर्वाचनबाट बालेन नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाइको जनादेशसहित सरकार गठन भयो । पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदाताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई दिएको यो अभूतपूर्व अवसर थियो ।
तर ठूलो जनादेश आफैंमा सफल शासनको ग्यारेन्टी होइन । जनताले परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन् भने अब उनीहरू परिणाम पनि चाहन्छन् । नयाँ सरकारसँग पुराना सरकारलाई दोष दिने सुविधा लामो समयसम्म हुँदैन । अब उसले काम गरेर देखाउनुपर्छ ।
यसबीच सरकारका कतिपय निर्णय विवादमा परेका छन् । सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र राज्य संयन्त्र सञ्चालनको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । भदौ १० गते आएको विनाशकारी प्राकृतिक विपत्ति र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमपहिरोले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता पनि परीक्षण गरेको छ । यस्तो संकटको समयमा सरकारको उपस्थिति राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामार्फत जनताले अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा कताकता अलमलिएको अनुभूति हुन थालेको छ । यदि यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने जनतामा फेरि निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको भरोसा पनि पुराना दलप्रतिको निराशाजस्तै कमजोर बन्न सक्छ ।
फेरि अर्को आन्दोलन नहोस्
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन । जनता चुप लागेर बसेका छन् भन्दै उनीहरू सन्तुष्ट छन् भन्ने हुँदैन । असन्तुष्टि लामो समयसम्म जम्मा भएपछि त्यसले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक अभिव्यक्ति खोज्छ ।
आजको सरकारले यही तथ्यलाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । फेरि अर्को जेन्जी आन्दोलनको आवश्यकता नपरोस् भन्नका लागि सरकारले अहिलेबाटै जनताका समस्या समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ । आन्दोलनको कारण खोजेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकार र आन्दोलन दबाएर सत्ता जोगाउने सरकारबीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।
जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक नाराभन्दा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायपूर्ण शासन चाहिएको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सम्मान पाउनु, विकासका आयोजना समयमा सम्पन्न हुनु र विपद्का बेला राज्य तुरुन्त जनताको घरदैलोमा पुग्नु नै सुशासनको वास्तविक मापन हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ । नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त हुँदैन, नयाँ राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ । नयाँ पार्टीले पुरानो संस्कार अपनायो भने उसको नयाँपन केही समयमै समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति निर्वाचनबाट आउँछ, तर सरकारको वैधता जनविश्वासबाट टिक्छ । ठूलो बहुमतले सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँछ, तर त्यही बहुमतले उसलाई अझ बढी जवाफदेही पनि बनाउँछ । अहिलेको सरकारसँग इतिहास दोहो¥याउने होइन, इतिहास बदल्ने अवसर छ ।
नेपालको राजनीतिक यात्रामा काँग्रेस, एमाले र माओवादीले लामो समय नेतृत्व गरे । उनीहरूले परिवर्तनका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण योगदान पनि दिए । तर उनीहरूका कमजोरी, सत्ता संघर्ष र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नयाँ शक्तिको उदयलाई बाटो खोल्यो । अब नयाँ शक्तिले पनि उही गल्ती दोहो¥यायो भने नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को विकल्पको खोजी सुरु हुनेछ ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकार कति लामो समय टिक्छ भन्ने होइन । प्रश्न यो हो—सरकारले जनताको जीवन कति सहज बनाउन सक्छ? राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कति बढाउन सक्छ? भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कति प्रभावकारी रूपमा उभिन सक्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि भनेर विश्वास गरेका युवाको भरोसा कति समयसम्म कायम राख्न सक्छ?
यदि सरकारले यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिन सक्यो भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । अन्यथा, जनअसन्तुष्टिको चक्र फेरि दोहोरिनेछ । त्यसपछि इतिहासले कसलाई दोष दिन्छ भन्नेभन्दा पनि आजको पुस्ताले आफ्नो मत र आशा कसलाई सुम्पने भन्ने नयाँ विकल्प खोज्नेछ ।
अब सरकारसँग समय कम र अपेक्षा धेरै छ । जनताले परिवर्तनका लागि दिएको मतलाई सत्ता प्राप्तिको प्रमाणपत्र होइन, काम गर्ने जिम्मेवारीको आदेशका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । सरकार जनमैत्री, पारदर्शी, जवाफदेही र सेवामुखी बन्न सके मात्र वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुनेछ । नत्र नेपाली राजनीतिले फेरि अर्को असन्तुष्टि, अर्को विद्रोह र अर्को विकल्प खोज्ने बाटो समात्नेछ ।