काठमाडौं — निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइका लागि जेठ २९ गतेको मिति तोकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए।
निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत सीमित गर्न खोजेको दाबी गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते अध्यादेशको दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सरकार र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यता, अध्यादेशमार्फत सरकारी पदाधिकारी हटाइएको विषयमा दायर अर्को रिट भने बुधबार संवैधानिक इजलासको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ। उक्त मुद्दामा अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारको सिफारिसमा आठ जना संविधान तथा कानुन विज्ञलाई ‘एमिकस क्युरी’का रूपमा झिकाएको छ।
अध्यादेशबाट हटाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्यसचिव महेश भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया