जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन समिति गठन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसंख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको तयारी छ ।