विराटनगर । कोशी प्रदेशको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तीन निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार, कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी ‘योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष’ सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकलाई विधायी प्रक्रियाका लागि अघि बढाउन सहमति दिएको हो ।
विधेयकबाट २०७६ साल साउन १ गतेदेखि लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू सेवाबाट राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएमा उनीहरूले पाउने उपादान सुनिश्चित हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशका लागि जनस्वास्थ्य नियमावली स्वीकृत गरेको छ । यस नियमावलीमार्फत प्रदेशका जनस्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशका तथ्यांकहरू सुरक्षित राख्न र व्यवस्थापन गर्न ‘प्रदेश तथ्यांक ऐन’ लाई संशोधन गर्ने तयारी समेत अघि बढाएको छ । संशोधनको प्रस्ताव न्यायिक तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
संशोधित ऐनले प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा प्रयोग हुने तथ्यांकहरूलाई एकीकृत, भरपर्दो र अद्यावधिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिक्रिया