सुनचाँदीमा लगाइएको विलासी कर र भ्याट खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुन तथा गहनामा लगाइएको विलासी कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मञ्चले यस कर संरचनाले आम उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई मार पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले बजेट मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो। उपभोक्ता मञ्चका अनुसार, यस निर्णयले विशेष गरी मध्यम वर्गीय उपभोक्ता तथा साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

मञ्चले २०८२ असार १ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त कर संरचनाको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट पूर्वमै मन्त्रालयलाई सुनचाँदीको व्यवसायलाई नियमन गर्न निर्देशन दिइएको भएपनि, अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको छ।

उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्षका अनुसार, “सुनचाँदी तथा गहना क्षेत्रमा करको भार बढाइँदा कालोबजारी बढ्ने, तस्करी प्रोत्साहित हुने र औपचारिक व्यापार कमजोर हुने खतरा छ।” साथै उनले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णयहरू व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल बिना नगर्न आग्रह गरे।

बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सुनचाँदी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवाला समूहले विभिन्न रूपमा विरोध जनाउँदै आएका छन्। कतिपय व्यवसायी संगठनहरूले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसबीच, उपभोक्ता मञ्चले व्यवसायमैत्री र उपभोक्तामैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै बजेटका विवादास्पद बुँदा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

आर्थिक नीतिको प्रभाव र चुनौति
नवीन कर संरचनाले राजस्व संकलनमा अल्पकालीन वृद्धि ल्याउने सम्भावना देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा औपचारिक सुनचाँदी व्यापारलाई धक्का लाग्ने आर्थिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। तसर्थ, नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोच र सरोकारवाला समावेशी परामर्श आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।