काठमाडौं । अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का तर्फबाट वरिष्ठ
काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा केन्द्रीय इतिहास विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरका पदाधिकारीहरूसँग नेपालको इतिहाससम्बन्धी विषयमा छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा केन्द्रीय इतिहास विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख राजकुमार पोखरेलले इतिहास प्रत्येक विषयसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए । उनले इतिहास विभागमा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकी छन् । लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार सम्पन्न गरिएको महत्वपूर्ण कामका
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन बज्राचार्यले एनआरएनएको विधान संशोधन तथा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।बिहीबार
काठमाडौं। नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यसपटक एउटा ऐतिहासिक मोड लिएको छ। मतदाताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ वैकल्पिक पार्टीलाई निर्णायक समर्थन दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र
मेषधर्मकर्म तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो काममा जग बसाउन सकिनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले