काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार २०४८ देखि ६२ सालसम्मको सार्वजनिक पदधारी नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समिति…
