धनगढी । सङ्घीय सरकारले जग्गा अतिक्रमण हटाउन प्रशासन र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएका छन् । सरकारी जग्गा नै अतिक्रमण गरी बसोवास गरेका केही परिवारको व्यवस्थापन गरी जग्गा खालि गर्न सकिने भए पनि ऐलाली जग्गाका बर्षे देखि ऐलानी जग्गामा अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेका परिवारलाई हटाउन नसकिने…