इटहरी । कानुनतः असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेर असार महिनाभित्र पास गरिसक्नु पर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । तर, कानुनमै भएको…
