काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ ।
विहीबार शान्ति प्रकृया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारवाही र सो सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(टीआरसी)को भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको हो ।
सिहंदरबारस्थित समितिको बैठकक्षमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन नसके सिंगो राष्ट्रले दुःख पाउने धारणा राखेका थिए ।
छलफल पश्चात आफ्ना धारणा राख्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले संक्रमकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गइरहेको बताए । हिजो गर्न सकिने कुरा समेत दलहरुको स्वार्थका कारण थप पेचिलो बन्दै गइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो द्धन्द्धलाई हामीले हिजै गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, हिजो मिल्ने कुुरा आज मिल्न सकेको छैन । हामीले यस द्धन्द्धलाई सरकार पक्ष र अर्को पक्षबीच मात्रै हेर्यौं । तर यस द्धन्द्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हेर्ने हो भने यस समस्याको समाधान भएन भने हामी सबैले दुःख पाउँछौं । यसलाई एक पक्षको भन्दा पनि समग्र सरकारको समस्याको रुपमा हेरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
टीआरसीलाई अन्तिम रुप दिन सकिए राज्यको कुनै मात्र पक्षको नभइ समग्र राष्ट्रलाई फाइदा हुने बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपाललाई हेर्ने नजर नै बदलिने दावी गरे ।
प्रतिक्रिया