माइतीघर मण्डला लगायतका निषेधित क्षेत्र खुलाउन जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्लुसी)ले नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने गरी माइतीघर मण्डलालगायत विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएकोेमा आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले आइतवार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकार हनन् भएको जनाएको हो ।

‘शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र मौलिक अधिकार हो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पीडित, नागरिक समाज तथा राजनीतिक पार्टीले स्वेच्छाचारीतन्त्रका विरुद्ध एवं न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने साझा थलोका रूपमा ‘माइतीघर मण्डला’ रहँदै आएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले समेत गैरसंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन हुँदा ‘हामी यहाँ छौं’ भनी तत्कालीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यसको उपयोग गरेका थिए । त्यसलाई भुलेर यस क्षेत्रलगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले निषेधज्ञा जारी गरेकोमा निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण भेला भएर विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने एवं राज्यप्रति रहेका असन्तुष्टि सरोकारवाला समक्ष पु¥याउन पाउने नागरिकका आधारभूत एवं संवैधानिक अधिकार हुन् । यसको प्रत्याभूति नेपालको संविधान, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ समेतले गरेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले २०७८ फाल्गुन १५ गते यस क्षेत्रलगायतका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गर्नु ‘गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएको’ फैसला गरिसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय प्रशासनले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्नु खेदपूर्ण भएको समितिको ठहर छ ।’

शान्तिपूर्ण भेला हुने र प्रदर्शन गर्ने आधारभूत अधिकार हनन हुने गरी जारी निषेधको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन लगाई स्थानीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अपिल समेत गरेको छ ।