काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीचको सीमा सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएको सिमा स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासको दीर्घकालीन रुपमा सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’
इजलासले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया