उद्योगीमाथि अन्याय हुन नदिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेडका नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगी÷व्यवसायीलाई बदनाम गराउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब अन्याय हुन नदिने बताएका छन्।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायी र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भएको भेटघाटमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिए आफू चुप लागेर नबस्ने बताएका हुन्।

व्यवसायीसामू दाहालले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपश्चात अतिरिक्त शुल्क नलिने, तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले शुल्क तोक्नुअघि नलिने र आयोगले शुल्क तोकिसकेपछि व्यवसायीले बिजुली खपत गरे नगरेको प्रमाण हरेर मात्रै महशुल लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफू लोकप्रिय बन्न देशभरका उद्योगमाथि धावा बोलेको उद्योगीले प्रधानमन्त्रीसामू गुनासो पोखेका थिए। ‘नियमअनुसार बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्न तयार छौ,’ एक उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहालसामू भने, ‘बिजुली उपभोग गरेकै छैन्, प्राधिकरणले बढी नाफा देखाउन उद्योगलाई जथाभावी बिलिङ गरेको छ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवादलाई गिजोलेर थप समस्याग्रस्त बनाएको जिकिर उद्योगीको छ।

‘प्राधिकरणले आफैले बिजुलीको दर तोक्न पाउँदैन। विद्युत नियमन आयोगले दर तोक्ने गर्छ। यसमा कुनै विवाद छैन’ प्रधानमन्त्री दाहालसामू उद्योगीले भने, ‘तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १ सय ३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनलाई निरन्तर आपूर्ति दिएमा त्यो दर लिने र १ सय ८औं बैठकबाट २० घण्टासम्म निरन्तर बिजुली दिए प्रिमियम दर लगाउने पाउने निर्णय गरेको छ।

त्यो सर्त पूरा भएको छ भने हामी पैसा तिर्न तयार छौं, तर खपत गरेको छैन भने हामी तिर्दैनौं।’ डेडिकेटेड समस्या समाधान प्राधिकरणसँग मात्र छ। डेडिकेटेडको विवाद प्राधिकरणले ल्याएकाले समाधान पनि उसैले गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडानसम्बन्धी प्राधिकरणले बनाएको विनियमावली मापदण्डभन्दा बाहिर गएर प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसामू बताएका थिए।

निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरे मात्रै उक्त महसुल तिर्नपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

तर प्राधिकरण आफैंले जबर्जस्ती ट्रंक लाइन घोषणा गरेर बक्यौता तिराउन खोजेको उद्योगीको दाबी छ। ‘ट्रंक लाइन नलिने भनेर ०७२ मै हामीले प्राधिकरणसमक्ष पत्रचार गर्यौं, व्यवसायीको कुरै नसुनी प्राधिकरणले ट्रंक लाइन जोडेको भनेर व्याख्या गर्यो’ ती व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसामू भने, ‘त्यतिबेला नै ट्रंक लाइनको सट्टा पुरानै लाइन राखिदिन ०७२ मै पत्राचार गरेका थियौं।’

यसअघि पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै केही व्यवसायीको लाइन काटेपछि २०७६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

ओली सरकारकै पालामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका व्यवसायी र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस ०७६ को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुनिल प्रजापतीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानलाई निलम्बन गरेर छानविन गर्न संघीय संसदको वैठकमा माग गरेका थिए। विवाद संसदसम्म पुगेपछि कुलमानले हतारहतार भदौ १७ गते सूचना प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बुझाउन उद्योगीलाई भनेका थिए। यदी नबुझाए उद्योगमा बिजुली लाइन काटिने जानकारी दिएका थिए।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल शुल्क १५ अर्ब रुपैयाँ छ। यो ब्याज बाहेकको रकम हो।