नागरिकता लिन अदालतको आदेश लिएर आउन लक्ष्मी र पूजालाई प्रशासनको गैरजिम्मेवार जवाफ 

महोत्तरी । भर्खरै नागरिकता निमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ ।  मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएकाहरुले नागरिकता पाउने विषयलाई नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बम्मोजिमको निमावलीलाई १२ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

तर, आमाको नामवाट नागरिकता लिन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासमा निवेदन दिएका दुई छोरीहरु  नागरिकता लिनबाट वन्चित बनेका छन । २२ वर्षीया लक्ष्मी साह र १७ वर्षीया पूजा साहलाई कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै इलाका प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

२०५७ सालमा प्रेमविवाह गरेकी उनीहरुकी आमा रेणु कुमारी साहलाई बुबा मनोज साहले छाडेर बर्षौंअघि बेपत्ता भएपछि ३ भदौमा आमाको नामवाट नागरिकता लिन उनीहरु इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबास पुगेका थिए ।

‘अदालतमा गएर रिट हाल्नुस् अनि फैसला लिएर आउनुस् भनेर त्यहाँका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलले फाइल दिएर फिर्ता पठाए,’ लक्ष्मी र पूजाकी आमा रेणुले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामी गरिबले कहाँ गएर रिट हाल्ने हो के गर्ने थाहा नै छैन ।’

बर्दिबास वडा न.१ को कार्यालयले पनि लक्ष्मी र पूजाको नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ ।

निमावलीमा बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसँग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर, वडा कार्यालयले नागरिकता प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रशासन कार्यालयले भने नागरिकता दिने अस्वीकार गरेको हो । यता, कानुन व्यवसायीहरुले समेत लक्ष्मी र पूजाको हकमा सहज ढंगले नागरिकता जारी गर्न सकिने कानुनी आधारहरु भएको बताएका छन् ।

नयाँ बनेको संवैधानिक कानुनमा समेत बाबु बेपत्ता भए पनि नागरिकतामा बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । तर, लक्ष्मी र पूजाको विषयमा विभिन्न कानुनी अफ्ठ्यारो सिर्जना गरि नागरिकताविहीन बनाइएको स्वयं कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

लक्ष्मी र पुजाको हकमा कुनै कानुनी अड्चन नभएको बताउदै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले वडामा समेत आफैंले सिफारिस गर्न सुझाएको बताए । काठमाडाँै रहँदा प्रेम विवाह गरेका रेणु कुमारी साहले अहिलेसम्म श्रीमानको घर समेत देखेकी छैनन् । विवाह भएपछि सुरुको दुई, तीन वर्षसँगै बसे पनि उनी कहाँ गए भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

‘आफैले पढाईलेखाइ गराएर ठूलो बनाए । विभिन्न संघर्ष गरेर ठूली छोरी लक्ष्मी अहिले बिए पढ्छिन भने कान्छी छोरी पूजाले एसईई दिइसकिन्,’ रेणुले भनिन्  । रेणुको माइत पक्षबाट जारी भएको नागरिकतामा स्थायी ठेगाना धनुषाको छौडामडान लेखिएको छ । लामो समयदेखि बर्दिबासमा चिया व्यवसाय गर्दै आएकी रेणुको बर्दिबासमा नै जग्गा समेत छ ।

रेणुले उक्त ठाउँबाट ५ असार २०७९ बर्दिबासमा बसार्इंसराईं दर्ता समेत ल्याएकी थिइन् । बसाईसराईको पारिवारिक विवरणमा समेत छोरीहरु लक्ष्मी र पूजासहित तीनजनाको मात्र नामावली छ । नागरिकता दिने यति धेरै आधार हुँदाहँुदै पनि प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी किन गरेन भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

रेणुकुमारी साह र उनका छोरीहरुको स्थानीय तहले नाता प्रमाणित मात्र गरेको छैन स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले जन्मदर्ता समेत जारी गरेका छन् । तर, जन्मदर्तामा नागरिकता नम्बरविनाको बाबुको नाम आमाले भनेको सुनेको आधारमा मनोज साह लेख्न लगाएकी थिइन् । यही विषयलाई हेरेर नै नागरिकता जारी गर्न प्रशासनले व्यवधान खडा गरिदिएको पीडितले बताएका छन् । रेणुलाई आफ्ना श्रीमानको नाम मनोज नै हो भन्नेमा एकीन छैन । ‘कहिलेकाहीँ कसैले बोलाउँदा मनोज भन्थे त्यही भएर नाम मनोज राखिदिन भनेको थिएँ,’ उनले भनिन् ।

राज्यले संविधानमा समेत मापदण्ड पूरा गरेका कोही पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुने परिकल्पना नै गरेको छैन । तर, कार्यालय प्रमुखहरुको अतार्किक कानुनी ब्याख्याले पूजा र लक्ष्मीजस्ता कयौँ नागरिक हुनबाट बन्चित हुनुपरेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

कार्यालय प्रमुख भन्छन्– म केही गर्न सक्दिनँ, सिडिओले गर्नुहुन्छ

इलाका प्रशासन कार्यालय बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेल आफूलाई त्यस्तै निर्देशन भएको बताए । ‘लक्ष्मी र पूजाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै मलाइ निर्देशन दिनुभएको छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ,’ पौडेलले भने, ‘उहाँले अनुमति दिनुभयो भने हेर्न सकिन्छ ।’

उनीहरुले के कति कारणले नागरिकता नपाएको भन्ने बिषयमा पनि उन्ले खुलाउन चाहेनन । किन नागरिकता दिन नमिलेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफ माग्दा पनि आफूले दिनै नमिल्ने उनले जिकिर गरे ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिएर जवाफ दिन्छु, तपाईहरु लिखित जवाफको लागि निवेदन दिनुहोस्,’ उनले भनेन । तर, फाइल अध्ययन गरेर नागरिकता दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेका पौडेलले नागरिकता जारी नगर्दा पीडितहरु हैरान भएका छन् ।

पीडितहरु कारण बुझ्न जाँदा अदालतमा गएर रिट हाल्न र आदेश लिएर आउन प्रशासनका कर्मचारीले भन्ने गरेका रेणुले जानकारी दिए ।