काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिमा आदेश जारी गरेको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख गरेको छ ।
अधिकार नै नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतसमेतमा विश्वासको मत प्राप्त भएको भनेर प्रदेशसभामा घोषणा हुनु संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको खतिवडाको आदेशमा उल्लेख छ ।
विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
प्रतिक्रिया