काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भयो । अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन् ।
हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे ।
सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं । नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौ । अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ । यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ । ठेक्का बिसर्जन गरौं ।’ काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया