काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आथिर्क वर्षको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ ।
१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश भएको थियो । तर छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका छन् । सरकारमै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिहिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत बजेटबारे छलफल भयो । जुन बैठकले बजेट संशोधन नभए पारित गर्न सहयोग नगर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेको बताइएको छ ।
संसदीय अभ्यासमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा संसदमा छलफल गराइने भएपनि पारित हुँदा जस्ताका तस्तै पारित हुने गरेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको दबाबका कारणले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बजेट संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा छन् ।
बजेट पारित नभए सरकार नै ढल्ने प्रचलन रहेका कारण सरकार समेत अन्यौलमा परेको देखिन्छ । केहीगरी बजेट संशोधन भयो भने नेकपा एमालेले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउनसक्ने अबस्था समेत बन्नेछ ।
त्यसकै आधारमा होला प्रधानमन्त्री दाहालले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्,‘ यो हाम्रो परम्परा ठीक छैन । यो मोडालिटी नै हामीले बदल्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम दुई–चार महिना अगाडि नै छलफल गरेर अनि त्यसका आधारमा बजेट बनाउने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा नीति कार्यक्रम घोषणा हुने बित्तिकै बजेट बनाउनुपर्ने अनि बजेट र नीति कार्यक्रमबीच तालमेल नहुने अवस्था छ ।’
बजेट संशोधन भए एमालेले प्रश्न उठाउने र संशोधन नभए सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न समस्या हुने अबस्थाका बिचमा सरकारले के गर्ला भन्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ ।
प्रतिक्रिया