काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा सभामुखपछि राख्न खोज्नु संविधानको मर्मविपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदमा मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पेश भएको विषयमा टिप्पणी गर्दै बारले राज्यको प्रमुख अङ्गका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।
बारका महासचिव अन्जिता खनालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरिएको उल्लेख छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा रहने प्रधान न्यायाधीशलाई राज्यको ४ नंको मर्यादाक्रमबाट ५ नंको मर्यादाक्रममा राखी राष्ट्रियसभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकका सम्बन्धमा बारले आपत्ति जनाएको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा आइतबार पेस भएको थियो ।
प्रतिक्रिया