काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ हजार ४ सय रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको प्रि-बजेट छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट यस्तो जानकारी गराइएको हो ।
सो अवसरमा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, बवाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव डा। गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतले बजेटमा मन्त्रालयको प्रस्ताव र अर्थको अपेक्षाबारे धारणा राखेका थिए । उद्योगले प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी गरायो ।
नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायत प्रस्ताव समेत उद्योगले गरेको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिए ।
समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव पाण्डेलाई उनले निर्देशन दिए ।
‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ, अनि पो किसान धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’
छलफलमा उद्योगमन्त्री बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ, यसै वर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाएर काम शुरु गरौं’ उनले भने । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका वस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया