काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण, कर अनुपालना अभिवृद्धि तथा कर विवाद समाधान र कर न्यायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
उनले कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण र स्वचालनलाई समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सुरक्षित, व्यवसायमैत्री र करदातामैत्री बनाउन आवश्यक प्राविधिक सुधार हामी गर्नेछौँ। कारोबार, लेखापालन, प्रतिवेदन तयारी, आय विवरण पेस र कर दाखिला सम्मका प्रक्रियालाई प्रविधिमार्फत सहज र स्वचालित बनाउँदै कर प्रशासनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर हामी सबै लागेका छौँ र यसमा मेरो आईआरडीलाई विशेष अनुरोध पनि छ ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले लामो समयदेखि कर तथा विवरण दाखिला नगरेका र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा कर विवादमा रहेका करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएको छुट तथा सहुलियतको उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएका कर छुट तथा सहुलियतका योजनाबारे पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन नसकेको भन्दै उनले करदातालाई ती सुविधाबारे जानकारी गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यसपालि न भूतो न भविष्यति शैलीमा हामीले यति ठूला–ठूला महत्त्वाकाङ्क्षी स्किमहरू ल्याइदिएका छौँ, चर्चै हुँदैन । मलाई आशा छ, पुसभित्रमा यहाँहरू सबै करदाताहरूले जो शुल्क, दस्तुर, थप दस्तुर, जरिवाना, थप जरिवानाबाट खिचिएर उठ्नै नसक्ने गरेर थला पर्नुभएको थियो, तपाईँहरूको लागि यो ऐतिहासिक जनादेशप्राप्त सरकारले ऐतिहासिक बम्पर उपहार ल्याएको छ, यसको फाइदा लिनुहोला।’
कर विवाद समाधानमार्फत सरकारले ठूलो राहत उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सुविधा पटक–पटक नआउने बताए ।
उनले भने, ‘खर्बौँको हामीले त्यो डिस्प्युट सेटलमेन्ट गरेर त्यो राहत प्रदान गरेका छौँ। ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्यौँ भन्दा पनि क्रान्तिकारी कदमहरू त्यहाँ स्किमहरूमा छन् । यस्ता स्किमहरू पटक–पटक आउँदैनन्, र अर्को वर्ष यही रफ्तारमा, यही महत्त्वाकाङ्क्षाका साथसाथ नआउन पनि सक्छ । त्यसैले यसै वर्ष यहाँहरूले १० वर्षदेखि, १५ वर्षदेखि खिचिएर, थलिएर, कक्रक्क परेर बस्नुभएको धेरै करदाताहरू अब तङ्ग्रिनुस्।’
करदातालाई राहत दिने निर्णय सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।
‘सुशासनमा निर्मम नहुने सरकारले यस्तो स्किम ल्याउनै सक्दैन, अनेक आरोप लाग्छ, त्यो आरोपको डरले कसैले छुनै सक्दैन। हामी आफ्नो इन्टिग्रिटीमा यति कमिटेड छौँ र यति इमानदार छौँ कि हामीले यति उदार, यति राहत ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो ल्याएका छौँ, यसको फाइदा लिनुहोला,’ उनले भने ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री वाग्लेले कर न्याय, संस्थागत सुशासन र नागरिक सहभागितालाई पनि कर प्रणाली सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरे ।








प्रतिक्रिया