सरकारको खतरनाक ’मूभ’, राजनीतिमा मडारिएको कालो बादल

नेपालको राजनीतिले अहिले अप्रत्याशित र अनौठो दिशा लिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमाथिको निर्मम प्रहारको आशा गरेर नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गरेका नागरिक क्रमशः प्रश्न गर्न थालेका छन् । राज्य सञ्चालनको शैली सुधारिएको हो कि शक्तिको केन्द्र मात्र फेरिएको हो? यही प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ ।
बालेन शाह सत्तामा आउँदा परम्परागत राजनीतिक विकृतिबाट आजित नागरिकले नयाँ अभ्यासको अपेक्षा गरेका थिए । पुराना दलका असफलता, बिचौलियाको बिगबिगी र सत्ताको दुरुपयोगबाट मुक्ति चाहेका थिए ।
तर नयाँपनको अर्थ पुराना पात्रलाई विस्थापित गर्नु मात्र होइन । विधि, प्रक्रिया र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु पनि हो । विरोधीलाई तर्साएर, आलोचकलाई दबाबमा राखेर र राज्यका संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिचालन गरेर सुशासन स्थापित हुँदैन ।
अहिले देखिएका घटनाक्रमले यही प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरी कार्यालय पु¥याइएको घटनादेखि इनम सापकोटा प्रकरणसम्म आइपुग्दा राज्यका निकायबीचको सम्बन्ध र सत्ताको कार्यशैलीमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
राणालाई प्रहरीले सुरुमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि ल्याइएको बताएको थियो । तर त्यस घटनाले प्रहरी नेतृत्व र राजनीतिक तहबीचको सम्बन्धबारे अनेक प्रश्न जन्मायो । त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले ती प्रश्नलाई झन् पेचिलो बनाएको छ । यस प्रकरणबारे प्रकाशित समाचारहरुले पनि घटनाको दायरा न्यायालय र प्रहरी नेतृत्वसम्म फैलिएको देखाउँछ ।
इनम सापकोटा प्रकरण अब कुनै एक व्यक्तिको अनुसन्धानमा सीमित छैन । उनको मोबाइल कसको नियन्त्रणमा रह्यो? प्रहरीको औपचारिक नियन्त्रणमा जानुअघि त्यसमा कसले पहुँच पायो? डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि सामाजिक सञ्जालका सामग्री प्रयोग भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यी सामान्य प्रश्न होइनन् । अनुसन्धानको विश्वसनीयता र प्रमाणको अखण्डतासँग जोडिएका प्रश्न हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले इनमका दुईवटा मोबाइल दुई दिन आफूसँग राखेको र त्यसपछि प्रहरीलाई बुझाइएको विषयमा प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । मोबाइलको डिजिटल परीक्षणअघि त्यसमा सामाजिक सञ्जाल चलाइएको र स्क्रिनसट लिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यी विवरण सत्य हुन् भने अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । मोबाइलजस्तो महत्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण प्रहरीको विधिसम्मत नियन्त्रणबाहिर किन रह्यो? त्यसको अभिलेख र जवाफदेहिता कहाँ छ ?
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको विवरण चुहिनु, पत्रकार पक्राउ पर्नु वा समाचार प्रकाशन गर्नेहरूलाई दबाबमा राखिएको आरोप लाग्नुले आशंका थप्छ । राज्यले अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर अनुसन्धानको नाममा सूचनामाथि नियन्त्रण र आलोचकप्रति प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । सत्य उजागर गर्ने माध्यम पत्रकारिता हो । त्यसलाई भयभीत बनाउने प्रयासले सत्तालाई क्षणिक सुविधा दिए पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
न्यायालयभित्रको घटनाक्रम झन् संवेदनशील छ । न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक आरोप, राजनीतिक दबाब वा विवादास्पद सम्पर्कका आधारमा प्रभावित पार्ने वातावरण बनेको हो भने त्यो न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो । न्यायाधीश हरि फुँयालमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरिएको हो कि होइन, त्यसको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको विषयमा उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्ने आशंका पनि प्रमाण र विधिका आधारमा जाँचिनुपर्छ । कसैलाई बचाउन र कसैलाई फसाउन राज्यका संयन्त्र प्रयोग भए भने त्यसले न्यायको आधार नै भत्काउँछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने हल्ला व्यापक थियो । नभन्दै आज बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ आइजीपी बनाइएको छ ।
सरकारले यो निर्णय गर्दैछ भन्ने हल्ला त्यसै चलेको होइन रहेछ । बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले दुई साताअघि नै कार्कीलाई पद छाड्न भनिसकेका थिए । प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिक निर्देशनभन्दा कानूनलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा कार्की पदमुक्त भएको तर्क गर्नेहरु प्रशस्त छन् ।
यदि त्यो गलत हो भने सरकारले तथ्यसहित खुलाउनु पर्छ । अहिले के कारणले कार्की हटाइका हुन् ? हल्ला कै भरमा हो की कुनै कारण छ? त्यो स्पष्ट हुनै पर्छ । धेरैले यो प्रकरणमा खगेन्द्र सुनारको व्यक्तिगत रिसइवि पनि कारण भनेका छन् ।
उता, सुनारमाथिका विवादमा सरकारले राजनीतिक सुविधाअनुसार उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्ने आशंकाको पनि निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ । कानूनको शासनमा कसैलाई विशेष संरक्षण र कसैलाई विशेष दण्ड हुन सक्दैन ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकता दिलाउन १८ करोड रुपैयाँ घुस दिएको भन्ने इनमसँग जोडिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ । यस्तो गम्भीर आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।
तर आरोपको प्रकृति हेर्दा सम्बन्धित निकायले तथ्य जाँचेर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टा आक्रोश, प्रत्यारोप वा सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियाबाट बच्न खोजे शंका झन् बढ्छ ।
गगनले बालेनको स्टाटसको जवाफ दिएपछि उनी आत्तिएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । मंगलबार साँझ उनी आफूले मन नपराएको भनिएका केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगेको भन्दै ट्रोल गरिएको पनि देखिन्छ । तर राजनीतिक भेटघाटलाई आत्मसमर्पण र सामाजिक सञ्जालको व्यंग्यलाई राजनीतिक तथ्य मान्नु उचित हुँदैन । मूल प्रश्न भने स्पष्ट छ—विवादित घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि सबै पक्षले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन शक्ति–समीकरण बदल्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।