निजी क्षेत्र कमजोर बन्दा राज्य बलियो हुँदैन

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कोभिडले निम्त्याएको विश्वव्यापी मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि थिलथिलो भएको थियो । त्यसपछि पनि अर्थतन्त्रका लागि राजनीतिक र कानुनी वातावरण अनुकुल हुन सकेन । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको प्रत्यक्ष सिकार अर्थतन्त्र हुनुपर्यो ।
जेन्जी आन्दोलनको जगमा भएको आम निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाईको बहुमतसहि नयाँ सरकार बनेपछि आम नागरिकमा ठूलो अपेक्षा र भरोसा जागेको हो । अर्थतन्त्रले केही राहतको महसुस गर्दै लयमा फर्किने कोसिस गरेको हो । तर परिस्थिति भने पुरानै छ । बजारमा माग कमजोर छ । उत्पादनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । उद्योग विस्तार सुस्त छ । रोजगारीका अवसर सीमित छन् । रोजगारीको खोजीमा युवा पुस्ता विदेशिने क्रम यथावत छ । देशभित्रै केही गरौं भन्ने उत्साह बोकेका युवाको अगाडि पनि लगानी, बजार, वित्तीय पहुँच र नीतिगत अनिश्चितताका अग्ला पर्खाल खडा छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? सरकारको मात्र ? निजी क्षेत्रको मात्र ? वा यी दुवैको साझा ?
उत्तर स्पष्ट छ—अर्थतन्त्र न सरकार एक्लैले धान्न सक्छ, न निजी क्षेत्रले मात्र । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र साझा जिम्मेवारी अपरिहार्य हुन्छ । उद्यमीलाई तर्साएर होइन, लगानीका लागि उत्साहित गरेर मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । उत्पादन बढेपछि मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।
तर नेपालमा यही आधारभूत सत्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकार आर्थिक विकासको सपना देखाउँछ, तर सरकारकै कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीका अभिव्यक्ति र व्यवहारले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मान्ने कि समस्याको मूल कारण ठान्ने ? यो प्रश्न अब सामान्य बहसको विषय मात्र रहेन । बरु नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

एउटा अभिव्यक्ति, अनेक प्रश्न
यसै सन्दर्भमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले संसदीय समितिको बैठकमा ५८ वटा ग्यास उद्योगले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै उद्यमीको ‘पाता नकसेसम्म देश विकास नहुने’ आशय व्यक्त गरेको प्रसंगले गम्भीर बहस जन्माएको थियो । उनले मन्त्री पदमा रहँदा व्यक्त गरेका धारणा र त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै सान्दर्भिक छन् ।
ग्यासजस्तो आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउनु गम्भीर विषय हो । बजारमा ग्यासको अभाव भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्छ । त्यसैले आपूर्ति अवरुद्ध हुनुको कारण खोज्नु, दोषी भए कारबाही गर्नु र उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै शंकाको कठघरामा उभ्याउने भाषा बोल्नु कति उचित हो ? कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले गल्ती गरेको भए त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रमाण भेटिए कानून बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर केही उद्यमीमाथिको आरोपलाई आधार बनाएर समग्र निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाउनु कीमार्थ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण हुन सक्दैन ।
यहाँ प्रश्न केवल एउटा मन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग मात्र जोडिएको छैन। प्रश्न सरकारको आर्थिक सोचको हो । प्रश्न राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको हो । के सरकार उद्यमीलाई सहयात्री ठान्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्ने शक्तिका रूपमा हेर्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । सरकारको शक्ति सार्वजनिक धम्कीमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी नियमन र कानूनी शासनमा देखिनुपर्छ । गल्ती गर्ने उद्यमीलाई कानुनले समात्नुपर्छ, लगानी गर्न चाहने उद्यमीलाई सरकारले हौसला र वातावरण तयार गर्नपर्छ , न की हप्कीदप्की । गौरीकुमारी यादवका अभिव्यक्तिप्रति अहिलेसम्म सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई होच्याउने भूल
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी, लगानी, व्यापार, सेवा र राजस्व सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी छ । सार्वजनिक बहसमा निजी क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत हुने गरेको छ ।
होटल, उद्योग, बैंक, अस्पताल, विद्यालय, सञ्चार, यातायात, व्यापार, ऊर्जा र निर्माणदेखि सूचना प्रविधिसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लोभलाग्दो उपस्थिति छ । उसले पुँजी लगानी गर्छ, जोखिम उठाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ ।
देशमा हजारांै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो जीवनको पुँजी, श्रम र समय लगानी गरेका छन् । कतिपयले सानो व्यवसायबाट यात्रा सुरु गरेर ठूलो उद्यम निर्माण गरेका छन् । कतिपयले प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण, बन्द–हडताल, नीतिगत अस्थिरता र वित्तीय संकटका बीच पनि आफ्नो व्यवसाय टिकाएका छन् ।
उनीहरू सबै निर्दोष छन् भन्ने होइन । निजी क्षेत्रमा पनि कर छली, कालोबजारी, उपभोक्ता ठगी, श्रम शोषण र अन्य गैरकानूनी गतिविधि हुन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधिमाथि राज्य कठोर हुनैपर्छ । तर केही खराब व्यवसायीको कारण सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।

नियन्त्र होइन, नियमन आवश्यक
सरकारसँग नियमन गर्ने अधिकार छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्तालाई ठगी गर्ने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने उद्यमीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ । तर नियमन र नियन्त्रणबीचको अन्तर बुझ्न जरुरी छ । नियमनको उद्देश्य बजारलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु हो । नियन्त्रणको गलत अभ्यासले भने व्यवसायको स्वतन्त्रता, लगानीको उत्साह र उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
सरकारको भूमिका उद्योगीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सिकाउने होइन, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने हो । उद्यमीले उद्योग खोल्छ । व्यवसायीले व्यापार गर्छ । लगानीकर्ताले जोखिम उठाउँछ । सरकारले नीति बनाउँछ, पूर्वाधार तयार गर्छ, सुरक्षा दिन्छ र कानून कार्यान्वयन गर्छ । सरकार व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी होइन, सहजकर्ता हुनुपर्छ ।
तर हाम्रो शासन प्रणालीमा एउटा पुरानो भ्रम अझै जीवित छ । त्यो के भने सरकार बलियो हुन निजी क्षेत्र कमजोर हुनैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई दबाएपछि मात्र राज्यको शक्ति स्थापित हुन्छ भन्ने सोचले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । बलियो सरकार त्यो हो, जसले गलत गर्ने व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछ र सही काम गर्नेलाई निर्भय भएर लगानी गर्ने वातावरण दिन्छ ।

लगानीको वातावरण बजेटले मात्र बन्दैन
लगानीकर्ताले केवल करको दर हेर्दैन । उसले सरकारको व्यवहार हेर्छ । नीति कति स्थिर छ? प्रशासन कति पूर्वानुमानयोग्य छ ? आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन ? प्रशासनिक काम कतिको झन्झटिलो छ ? विवाद हुँदा न्याय पाउने सम्भावना कस्तो छ ? सरकारसँग असहमति राख्दा आफूलाई प्रतिशोधको निशाना बनाइने त होइन ? यस्ता प्रश्नले लगानीको वातावरण निर्धारण गर्छ ।
नेपालमा अहिले पनि लगानीकर्ताले अनेकौं चुनौती सामना गरिरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुन सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको विश्वास नबढ्न सक्छ । उद्योग विस्तारका लागि बजार सुनिश्चित नहुन सक्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्थिरता र अनुमति प्रक्रियाको झन्झटले लगानी रोक्न सक्छ ।
युवा पुस्ता रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगको विस्तार सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित गर्नुपर्ने हो कि भयभित ? उद्यमीलाई ‘आउनुस्, लगानी गर्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ’ भन्नुपर्ने बेला ‘पाता कस्छौँ’ भन्ने सन्देश गयो भने त्यसले लगानीको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? लगानीको वातावरण बजेटका अङ्कले मात्र बन्दैन । सरकारको बोली, नीति र व्यवहारले पनि लगानीको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

आर्थिक चुनौती र निजी क्षेत्र
नेपालको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू अहिले झन् जटिल बन्दै गएका छन् । उत्पादन लागत उच्च छ । आयातमा निर्भरता चुलिएको छ । युवाको विदेश पलायनले श्रम बजार प्रभावित छ । स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती छ । साना तथा मझौला उद्यमी वित्तीय पहुँच, बजार र प्रविधिको अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका लागि यो सहज बेला होइन । तर अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी हार्दिक वातावरण निर्माण गर्न भने उपयुक्त समय हुन सक्छ । दुइतिहाइको सरकारले निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिएर जाने वातावरण निर्माण भयो भने आर्थिक सम्वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ ।
सरकारले उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार, विद्युत्, सडक, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल सेवा र सहज प्रशासन उपलब्ध गराउनुपर्छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ । कर प्रणाली सरल र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सहयोग आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । श्रमिकको अधिकारको सम्मान, उपभोक्ताको हित संरक्षण, कर दायित्वको पालना, पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । तर आत्मसमीक्षाको अर्थ एकअर्कालाई शत्रु ठान्नु होइन । कमजोरी सच्याएर सहकार्यको बाटो खोल्नु हो ।
प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको परीक्षा
तत्कालीन उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिवर्तनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण अवसर उपलव्ध छ । सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने मौका । कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र सरकारको संस्थागत नीति एउटै होइन । तर मन्त्रीका अभिव्यक्तिले सरकारको सोचबारे अनुमान लगाउन भने सकिन्छ । सरकार निजी क्षेत्रको विरोधी होइन, विकासको साझेदार हो भन्ने विश्वास र भरोसा दिने काम स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।
सरकारले व्यवसायीको दबाबमा काम गर्नु हुँदैन । तर व्यवसायीलाई शत्रु ठानेर पनि चल्नु हुँदैन । कानून सबैका लागि बराबर हो । नियम उल्लङ्घन गर्ने उद्यमीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भने पालना गर्नेलाई सरकारले संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्छ । अब प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । त्यो के भने सरकार व्यवसायीको दबाबमा झुक्दैन, तर व्यवसायीलाई सत्रु ठानेर पनि चल्दैन । लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई सरकारले सहजीकरण गर्छ । यस्तो सन्देशले मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
सरकारको काम पाता कस्नु होइन
सरकार उद्योग चलाउने वा व्यापार गर्ने प्रतिस्पर्धी होइन । सरकारको मुख्य भूमिका आर्थिक गतिविधिका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नु हो । उद्योगीले उद्योग खोल्ने हो । व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । लगानीकर्ताले जोखिम उठाउने हो । सरकारले नीति बनाउने, नियमन गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुरक्षा दिने र सहजीकरण गर्ने हो । तर हाम्रो शासन प्रणालीमा अझै एउटा पुरानो भ्रम बाँकी छ, त्यो के भने सरकार बलियो बन्न निजी क्षेत्र कमजोर हुनुपर्छ । यो भ्रम त्याग्ने बेला आएको छ । बलियो सरकार भनेको उद्योगीलाई धम्क्याउने सरकार होइन । बरु कालोबजारी गर्नेमाथि प्रमाणसहित कारबाही गर्ने, उपभोक्तालाई ठगी हुन नदिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र लगानीकर्तालाई स्थिर नीति दिने सरकार हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणको वस्तु होइन, जिम्मेवार र पारदर्शी साझेदार बनाउनुपर्छ । नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको उद्देश्य व्यवसाय बन्द गराउनु होइन, बरु व्यवसायलाई जिम्मेवार, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु हो ।

अर्थतन्त्रको चुहावट रोकौं
नेपाललाई अहिले हजारौँ उद्यमीको पाता कस्ने अभियान होइन, अर्थतन्त्रको चुहावट रोक्ने अभियान चाहिएको छ । पाता कस्ने हो भने भ्रष्टाचारको कसौं । पाता कस्ने हो भने बिचौलियातन्त्रको कसौं । पाता कस्ने हो भने अनावश्यक प्रशासनिक ढिलासुस्तीको कसौं । पाता कस्ने हो भने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरूको कसौैं । पाता कस्ने हो भने राजनीतिक संरक्षणमा हुने आर्थिक बेथितिको कसौं ।
तर लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जोखिम उठाउने र कर तिर्ने उद्यमीको पाता किन कस्ने ? उनीहरूको हातमा हतकडी होइन, लगानीको अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूलाई धम्की होइन, स्थिर नीति दिनुपर्छ । उनीहरूमाथि शङ्का होइन, पारदर्शी नियमन गरिनुुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन । सरकारको सहयात्री हो ।

अर्थतन्त्र डरले होइन, भरोसाले चल्छ
एउटा क्षेत्रका केही व्यवसायीको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दोषी देखाउनु आर्थिक दृष्टिले पनि र राजनीतिक दृष्टिले पनि गलत हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले डर होइन, भरोसा चाहिएको छ । धम्की होइन, सम्वाद चाहिएको छ । नियन्त्रण होइन, प्रभावकारी नियमन चाहिएको छ । दोषारोपण होइन, सहकार्य चाहिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्यो भने त्यसको लाभ केवल उद्योगी–व्यवसायीलाई हुने छैन । त्यसको लाभ रोजगारी खोजिरहेका युवालाई हुनेछ । उत्पादन बढाउन खोजिरहेका उद्योगलाई हुनेछ । राजस्व बढाउन चाहने राज्यलाई हुनेछ । आर्थिक समृद्धिको बाटो खोजिरहेको देशलाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा स्पष्ट परीक्षा हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी हेर्छ ? उसलाई विकासको साझेदार ठान्छ वा नियन्त्रण गर्नुपर्ने शक्तिका रूपमा ? उत्तर व्यवहारबाट दिइनु पर्छ । किनकि देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ , त्यो के हो भने अर्थतन्त्र पाता कसेर होइन, विश्वास जगाएर चल्छ ।