काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग गरिने परामर्शलाई कानुनी रूपमा समेट्न सकिने बताएका छन्।
अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा मन्त्री वाग्लेले मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको सुझाव लिने अभ्यासलाई ऐनमै केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिने बताएका हुन्।
उनका अनुसार मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मौद्रिक तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रमाण र तथ्य प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विषयविज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत आवश्यकताअनुसार परामर्श लिने गरिएको उनले बताए।
मन्त्री वाग्लेले यस्तो परामर्श प्रक्रियालाई कानुनमा उल्लेख गर्दैमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रतामा असर पर्न नहुने स्पष्ट पारे।
‘ऐनमा तोकेर जाँदैमा मौद्रिक नीति निर्माणमा सम्बन्धित निकायले भनेको मात्रै हुने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस विषयलाई ऐनमा केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’
मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको परामर्शलाई कानुनी रूपमा समेट्नु ठूलो परिवर्तनकारी विषय नभए पनि यसले विद्यमान अभ्यासलाई औपचारिक आधार दिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू सञ्चालक समितिमै रहने भएकाले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ। आवश्यकताअनुसार कर्जा, विनिमय दर, भुक्तानी सन्तुलनलगायत विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको राय लिने अभ्याससमेत रहेको उनले बताए।
मौद्रिक नीति निर्माणमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे। आईएमएफसँग हुने आर्टिकल फोर परामर्शलगायत प्रक्रियामा नेपालको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे नियमित छलफल हुने उनले बताए।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बाह्य तथा स्वतन्त्र विशेषज्ञलाई समेट्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री वाग्लेको धारणा छ।
सञ्चालक समितिको संरचना निर्धारण गर्दा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विशेषज्ञता र अनुभव भएका तथा राष्ट्र बैंकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सकिने उनले बताए।
‘बाह्य विशेषज्ञको विशेषज्ञता र अनुभवलाई हेरेर सञ्चालक समितिको संरचनामै आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘मौद्रिक क्षेत्रमा वास्तविक विशेषज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई समेट्ने ठाउँ त्यहीँबाट बनाउन सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया