काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा सुरु गरेको सामूहिक आमरण अनसन शुक्रबार पनि जारी छ ।
‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ को नेतृत्वमा मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको सामूहिक आमरण अनसन शुक्रबार पनि जारी रहेको हो ।
यसैगरी, अनसन रहेका रुपन्देही क्षेत्र नम्वर ४ घर भएका एक पीडितले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि आफूजस्ता हजारौँ सर्वसाधारण आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पीडित बनेको बताए ।
उनले लघुवित्त संस्थाले कागजमा एक लाख रुपैयाँ ऋण देखाए पनि सेवाशुल्क, विभिन्न शीर्षकमा कटौती र अन्य रकम घटाएर हातमा ८० देखि ८५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी करिब पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । न्याय मागिरहेका छौं । लघुवित्तहरुबाट एक लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा ८०–८५ हजार दिन्छन् । तमसुक एक लाख रुपैंयाँको भराउँछन् ।’
उनका अनुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण दिए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम, परामर्श वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइँदैन । कुखुरा, बाख्रा, भैँसीपालन जस्ता व्यवसायबाट आम्दानी आउन समय लाग्ने भए पनि २८ दिनमै किस्ता तिर्न दबाब दिने गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘खेती वा पशुपालनका लागि ऋण लिएपनि आम्दानी प्राप्त गर्न समय लाग्छ । ठूला र साना व्यवसायीको आम्दानी मिल्दैन तर सबैलाई एउटै सोचिदिन्छन् । हामीलाई कुखुरा हुर्काएर बेच्न कम्तीमा ४२ दिन लाग्छ । तर २८ दिनमै किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । आम्दानी नभएपछि अर्को ऋण लिएर किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।’
उनले दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने व्यक्तिलाई नियमित आम्दानी नहुने भएकाले किस्ता तिर्न झन् कठिन हुने बताए । लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक ब्याजदर र विभिन्न अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको बताए ।
उनले आफूले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि ट्र्याक्टरसमेत बेच्नुपरेको बताए । ‘ऋण तिर्न दोस्रो हातका तीनवटा ट्र्याक्टर बेचें , तर ऋण सकिएन । विस्तारै मेरो टाउकोमा करिब सात लाख रुपैयाँ ऋण थपियो,’ उनले भने ।
आर्थिक संकटसँगै मानसिक तनाव पनि बढेको उनले बताए । ऋण असुल्न आउने कर्मचारीले अपमानजनक व्यवहार गर्ने, बीमा भएकाले ‘पैसा तिर्न नसके विष खाएर मरेपनि परिवारलाई केही हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएको उनले बताए ।
‘यस्तो कुरा सुन्दा बाँच्ने इच्छा नै हराउँछ । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ । हामी ऋण तिर्न चाहँदैनौँ भन्ने होइन, कानुनभन्दा बाहिरका ब्याज र अतिरिक्त शुल्क हटाइयोस्, वास्तविक हिसाब गरियोस्,’ उनले भने ।
उनले लघुवित्त पीडितलाई राहतसँगै स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । नियमित रोजगारी भए किस्ता तिर्न सकिने भए पनि अस्थायी मजदुरीले परिवार चलाउनसमेत मुस्किल परेको उनले बताए ।
यस्तै अर्का पीडितले लघुवित्त संस्थाहरूले बिना तालिम नागरिकको नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गर्ने, चर्को ब्याज असुल्ने र ऋणीलाई ऋणको चक्रमा फसाउने कार्य गरेको बताए ।
लघुवित्त संस्थाहरूले एक लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्दा १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा कटौती गरेर बाँकी रकम मात्र ऋणीको हातमा दिने गरेको पीडितले बताए । कटौती गरिएको रकम किस्ता पूरा भएपछि फिर्ता गरिने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट हिसाब नपाइने उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार ऋण लिँदा भैँसी पालन, कुखुरा पालन वा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएपनि पर्याप्त तालिम र योजना नदिँदा अधिकांश ऋणीहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेनौं ।
लघुवित्त र मिटरब्याज दुवैतर्फ ऋणको भार बढ्दै जाँदा घरजग्गा लिलामीसम्मको अवस्था आउने गरेको उनले बताए ।
उनले आफूहरू ऋण नतिर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै वास्तविक हिसाबकिताब र नियमविपरीत असुल गरिएको ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उनीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा धेरै, १८ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशत र कतिपय अवस्थामा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिएको छन् ।
उनको मुख्य माग देशभरका पीडितको समस्या समाधान गरी एक पटकका लागि ऋणमुक्ति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी अतिरिक्त रूपमा असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गराए धेरै ऋणीको बाँकी ऋण तिर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
आन्दोलनरत् लघुवित्त पीडित बीचमा बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । प्रारम्भिक वार्ता सकारात्मक र समाधान उन्मुख रहेको सरकारको दाबी छ ।
तर, पीडितहरुले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अनिश्चितकालीन सामुहिक आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि झरीको प्रवाह नगरी पीडित आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
प्रतिक्रिया