काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाहिर राखिएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरियतामा अग्रस्थानमा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई समावेश नगरेको आरोप लागेको छ। न्यायाधीश रेग्मी हाल एकल इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दै आएका छन् भने फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।
यस निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बार अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता क्रम मिचिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए।
उनले न्यायपालिकामा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जबरजस्ती बाहिर राख्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्दै न्यायिक मर्यादा र सिद्धान्तको पालनामा जोड दिए। मिश्रले राजनीतिक प्रभावभन्दा न्यायपालिका स्थायी संस्था भएकाले यसको स्वतन्त्रता र सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बताए।
नेपाल बारका अनुसार संवैधानिक इजलास सुदृढ बनाउन वरिष्ठ न्यायाधीशको सहभागिता आवश्यक हुने परम्परा रहे पनि प्रधानन्यायाधीशलाई रोष्टरबाट चार जना न्यायाधीश छनोट गर्ने अधिकार रहेको छ।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार कर्मचारी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा सुनुवाइ भएको छ।
प्रतिक्रिया