एनआरएन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति चर्को आलोचना, अधिकार संकुचित गरिएको गुनासो

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)सम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदाप्रति तिब्र आलोचना सुरु भएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन’ को नयाँ मस्यौदामा अधिकार खुम्चाउने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि सुरु भएको हो ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा थप स्पष्टता र सरलता हुनुपर्नेमा अधिकार खोस्ने र खुम्चाउने प्रयास भएको एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाइ छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा मात्र नभई सरकारी सेवामा समेत उनीहरूलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।

विधेयकका धेरै धाराहरूमा ‘हुने छैन’, ‘दिइने छैन’, ‘नेपाली सरह हुने छैन’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, लगानी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूमा अंकुश लगाइएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भइरहेको छ । मस्यौदाले संविधानले सुनिश्चित गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई समेत संकुचित गरेको आरोप लागेको छ। प्रस्तावअनुसार एनआरएनले नेपालमा एक घर मात्र राख्न पाउने, पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने, तथा एनआरएन नागरिकता र परिचयको हैसियत एउटै हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, एनआरएन संघ–संस्थालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने अधिकार रहने, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुनै पनि पदमा नियुक्ति नपाउने, तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । साथै, कानुनी प्रावधान भए पनि स्वास्थ्य सेवा नेपाली नागरिकसरह नपाइने, शिक्षा तथा छात्रवृत्तिमा समान सुविधा नदिइने उल्लेख छ। संस्था नवीकरण नगरे सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने प्रावधानसमेत मस्यौदामा राखिएको छ।

खेलकुद क्षेत्रमा एनआरएनको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै थप अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रस्तावित विधेयकको धारा १ मा अधिकारको कुरा उल्लेख भए पनि त्यसपछिका धारा २ र ३ मा ती अधिकारहरू कटौती गरिने व्यवस्था राखिएकाले सम्पूर्ण संरचना नै विरोधाभासपूर्ण देखिएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।

पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् । उनका अनुसार हालको मस्यौदाले एनआरएन नागरिकता र एनआरएन परिचयपत्रलाई एउटै रूपमा राखेर नागरिकताको वास्तविक मर्म र परिभाषालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। ‘विगतका ड्राफ्टभन्दा अहिलेको मस्यौदा अझ संकुचित भएर आउनु दुःखद छ,’ उनले भने ।

आचार्यले १५ वर्षदेखि सहज रूपमा वितरण हुँदै आएको एनआरएन परिचयपत्रमा समेत कडाइ गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र सोही आधारमा पासपोर्ट जारी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने स्पष्ट माग राखे ।

उनले विधेयकलाई संकुचित बनाउनेभन्दा विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको पनि उनले बताए । एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले विधेयक केवल पश्चगामी मात्र होइन, महापश्चगामी प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले पनि विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए विश्वभरका ६० लाख गैर आवासीय नेपालीहरुको हालसम्म लडेर ल्याएको अधिकारसमेत गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनका लागि तयार गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुँदा र मस्यौदामा राखिएका बुँदाहरु नै बाझिने किसिमको देखिएको छ ।

‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनासँग समेत बाझिएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ । तर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले सरोकारवालाहरुसँग प्रशस्त सुझावहरूलाई समेटेर ऐनको मस्यौदालाई चाँडै अन्तिम रूप दिइने र आगामी संसद अधिवेशनमा पेस गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । मन्त्री खनालले संविधानको भावनालाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै पक्षबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।