काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले एलपी ग्यासको आपूर्ति समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा को एकल इजलासले शुक्रबार (फागुन २९) ग्यास आपूर्ति सहज नहुँदा संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक र उपभोक्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र समस्या समाधानका लागि के–कस्ता कदम चालिएको छ भन्नेबारे लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी रोशन आउजी र विवेक चौधरीले ग्यासको अभावका कारण उपभोक्ता प्रभावित भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले रिटलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ। तर आपूर्ति सहज बनाउन माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने तत्कालका लागि जारी गर्न अस्वीकार गरिएको छ।
विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशको विषयमा थप निर्णय गरिने अदालतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया