काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगले मुलुकको सुशासनमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूले प्रत्यायोजित विधायनका सामान्य सिद्धान्त, सीमा, मूल्य–मान्यता र अख्तियारीको दायराभित्र रहेर मात्र दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न सके मुलुकमा सुशासनको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रत्यायोजित विधायन निर्माणका क्रममा स्वनिर्णय गर्नु सबै निकायको दायित्व भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नहुने गरेको उल्लेख गरे । ‘प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार र अन्य निकायहरूले सिद्धान्त, सीमा र मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ख्याल नगरी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ,’ शर्माले भने ।
सभापति शर्माले नेपाल सरकारले संसदमा विधेयक पेस गर्दा थुप्रै साधारण विषयहरूलाई समेत प्रत्यायोजित विधायनका रूपमा प्रस्ताव गर्ने गरेको बताए । यस्ता प्रस्तावलाई संसद र संसदीय समितिहरूले अस्वीकार गरेपछि प्रत्यायोजित विधायनमा चार–पाँच विषयहरू अत्यधिक रूपमा समेटिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
यसले एकातर्फ कानुन निर्माण गर्ने संसदको अधिकार खण्डित भएको र अर्कोतर्फ मुलुकको सुशासन अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको शर्माको भनाइ छ । समस्याको समाधानका लागि संसदले विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले संसदमा विधेयक पेस गर्दा थुप्रै साधारण विषयहरुलाई प्रत्यायोजित विधायनका रुपमा प्रस्ताव गर्ने गरेको र संसद र संसदका समितिहरुले समेत त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण प्रत्यायोजित विधायनमा चार पाँच विषयहरु प्रशस्त मात्रामा समेटिने गरेका छन् ।
यसबाट एकातिर कानुन बनाउने संसदको अधिकार खण्डित भएको र अर्कोतिर मुलुकको सुशासन अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ । समाधानको राम्रो विकल्प भनेको संसदले विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया