राष्ट्रिय सभालाई समावेशी, क्षेत्रगत तथा विज्ञताको आधारमा गठन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका निर्णायक रहेको बताएकी छन् ।
संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रिय सभा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी, क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व तथा विज्ञताको आधारमा गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभा समावेशी, क्षेत्रगत, प्रतिनिधित्व, दलगत प्रतिनिधित्वको हिसाबले भन्दापनि विज्ञताको हिसाबले मनानित गरि ल्याउनुपर्छ । विशेषगरि त्यो संख्या ३ जना नभई ५ जना भएको भए हुने थियो ।’
उनले दलगत भागबण्डाभन्दा पनि विज्ञताको आधारमा मनोनयन गरिनुपर्ने धारणा राख्दै भनिन्, ‘विशेषगरी मनोनित सदस्यको संख्या तीन नभई पाँचजना भएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो । दलहरुले पनि जसको सरकार छ त्यसले सिफारिस गर्ने कुरा भएकाले एउटा दल विशेष अर्थात दुईवटा दल विशेषले पनि हुँदैन् ।’
सरकारको सिफारिसमा मनोनयन हुने व्यवस्था रहेकाले कुनै एक वा दुई दलको मात्र वर्चस्व नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभा संघीयताको ‘कडी’का रूपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘जसले राष्ट्रिय सभा बुझ्दैन, उसले संघीयता पनि बुझ्दैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन । राष्ट्रिय सभा बुझेको व्यक्तिले संघीय संरचना, प्रदेश, स्थानीय तह र वर्तमान सरकारसमेत बुझेको हुन्छ ।’
उनले संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
प्रदेश सरकारमाथि नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ ः मुख्यमन्त्री पाण्डे
सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले जनअपेक्षा अत्यधिक रहेको बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे बोल्दै उनले प्रदेश सरकारमाथि नागरिकको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता ल्याउँदा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको स्मरण गर्दै भने, ‘सिंहदरबार पु¥याउने भनिए पनि सेवा कति पु¥याउन सक्यौँ र कति पु¥याउन सकेनौँ भन्ने प्रश्न आज उठिरहेको छ ।’
उनका अनुसार गाउँका नागरिकले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीसम्म सहज रूपमा कुरा राख्न नसके पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसमक्ष आफ्ना समस्या र गुनासा सजिलै राख्ने गरेका छन् । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको अपेक्षा झनै बढाएको उनको भनाइ थियो ।
‘जुन कुरा यहाँको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भन्न सक्दैन गाउँको मान्छेले त्यो कुरा सहजरुपमा प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई गएर भन्छ । उनीहरुको अपेक्षा असाध्यै ठूलो छ । तर त्यो अनुसारको डेलिभरी दिनको लागि आउने वित्तिय, प्रशासनिक, कानूनी अप्ठ्याराहरुको बारेमा जनताले बुझेका पनि छैनन् र हामीले बुझाउन सकेका पनि छैनौं,’ उनले भने ।