काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध नेकपा (एमाले)ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिटमा कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
एमालेले कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको, सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश भए पनि संविधानको धारा १३२(१) ले न्यायाधीशलाई अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नदिने व्यवस्था रहेको र कुनै दलको समर्थनबिना धारा ७६ विपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गरेको छ। यस आधारमा नियुक्ति “प्रथम दृष्ट्या असंवैधानिक” भएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति द्वारा गरिएको कार्कीको नियुक्ति, सपथ तथा त्यसपछि भएका नियुक्ति र निर्णयहरू समेत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विघटनको मिति पश्चातको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि धारा ७६ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ। पुनर्स्थापित संसद्को बैठक आह्वानका लागि सभामुख र संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी रोक्नप्रतिबन्ध आदेश जारी गर्नुपर्ने आग्रह समेत रिटमा समावेश छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट भर्खरै पेस भएकाले अध्ययनको चरणमा छ। “अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने–नहुने निर्णय हुन्छ,” कोइरालाले बताए।
प्रतिक्रिया