काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार भएको छलफलमा गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका सम्भावित विकल्पबारे अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावनातर्फ अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। उनले मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र राजनीतिक दलमाथि आर्थिक भार पारेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत समस्या निम्त्याएको बताइन्।
गृहमन्त्री अर्यालले विगतका निर्वाचनभन्दा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यसपालिको चुनाव सुधारका दृष्टिले फरक बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक र लागत पक्ष अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराशर ढुंगाना र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया