काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्षलाई समेट्न नसक्दा एकीकृत बस्ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) को आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विश्व वसोवास दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले बस्ती विकास गर्दा भौगोलिक जोखिमको मूल्यांकन नगरी स्थान चयन गरिनु र समुदायलाई आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवासँग नजोडिनु नै मुख्य चुनौती भएको बताए।
“देशका केही स्थानमा निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीहरू सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक पक्षसँग जोड्न नसक्दा खाली देखिन्छन्,” उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वसूचना दिइए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रको म्यापिङ गरेर सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ।”
उनले अबको आवश्यकता भौगोलिक म्यापिङका आधारमा असुरक्षित बस्तीहरूको स्थानान्तरण र सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता भएको बताए।
मन्त्री घिसिङले शहर विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार निर्माणको मोडेल बनाउने र त्यसलाई अन्य शहरहरूमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए। “जग्गा खण्डीकरण गरेर शहर विकास गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी समग्र योजना अनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा बसेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, बिजुली, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार पुगे पनि त्यहाँको बस्ती संख्या घटिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले योजनाबद्ध पुनर्वास र समृद्धिको आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा उनले आफूले सम्हालेका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्तीप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिएको स्पष्ट गर्दै गलत कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिए।
उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर टुक्रे योजनामा ध्यान दिँदा ठूला शहरहरूको समुचित विकास प्रभावित भएको छ।
प्रतिक्रिया