भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध विरोध प्रदर्शनको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

दुवै संगठनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गर्ने निर्णय ‘मानव अधिकार प्रतिकूल र जनविरोधी’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले आयोगको पुनःस्थापनाको माग गर्दै भोली (मंगलबार) २८ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा एक घण्टे विरोध प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको भोलिपल्ट असोज २९ गते देशभरका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितहरूको तथ्यांक संकलन, कानुनी अध्ययन तथा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । त्यसबाट जनस्तरमा आशा पलाएको थियो ।’

तर वर्तमान सरकार, जसले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको छ, पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनहरूले चेतावनी दिँदै सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संगठनहरूले भूमि, आवास र पहिचानलाई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्दै सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलित समुदायको पहिचान, दर्ता तथा जग्गा वितरण प्रक्रिया शीघ्र, पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले हालसम्म देशभर करिब २३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीको विवरण संकलन भइसकेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूको समस्या सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी समुदायमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेका छन् ।’

आन्दोलनलाई पहिलो चरणमा सांकेतिक राखिएको जनाउँदै, यदि सरकार गम्भीर नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङ र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालको हस्ताक्षर छ ।