काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई राहत दिने गरी एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गरेको छ।
संशोधन अनुसार, प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोध र प्रभावको यकिन गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नेछन्। यसमा न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज असुल गरी बाँकी रकम पुनः तालिका अनुसार भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रभावित उद्योगलाई सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशत ऋण, व्यक्तिगत तथा सामान्य व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत ऋण दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगले आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने छन्। यस्ता उद्योगले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगार दिनु पर्नेछ र उत्पादन मूल्यमा २५ प्रतिशत अभिवृद्धि गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ।
अभियान प्रभावित उद्योग पुनर्स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लगिने समयका लागि बैंकहरूले आधारदरमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
साथै, प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भएमा सामान्यतया लगाइने निगरानी वर्गीकरणमा पनि एक वर्षका लागि छुट दिइएको छ। कर्मचारी पारिश्रमिकका लागि पनि आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजको ६ महिनासम्म दुई प्रतिशत सरकारबाट अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
प्रतिक्रिया