काठमाडौं । वि.सं. २०८२ भदौ २६ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तत्कालीन राजनीतिक सङ्कटको समाधानका लागि तीन बुँदे तात्कालिक प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावमा जेन-जी पुस्तासहितको अनिवार्य सहभागिता रहने सर्वपक्षीय सहमतिमा आधारित नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सक्षम र सबै पक्षको समर्थन प्राप्त उम्मेदवारप्रति समर्थन जनाउने स्पष्ट पारेको छ। उक्त प्रस्तावमा संविधानको मर्म, संघीय गणतान्त्रिक शासन, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, र मौलिक हकजस्ता मूल्यहरूमा कुनै सम्झौता नहुने अडान दोहोर्याइएको छ।
पार्टीले संविधानको धारा ८३ को स्मरण गराउँदै द्विसदनीय व्यवस्थापनसहितको संघीय प्रणालीलाई स्थायीत्व दिनुपर्ने बताएको छ। साथै, राष्ट्रिय सभाको स्थायी र गतिशील स्वरूप कायम राखी अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र ताजा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा राष्ट्रपति समक्ष प्रत्यक्ष पहल र संवादमार्फत संक्रमणकालीन कोर्सलाई संरक्षित गर्न आग्रह गरिएको छ। २०८२ भदौ २३ को आन्दोलनमाथि भएको “बर्बर दमन”, त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाहरू, सम्पत्ति हानि र मानव क्षतिको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, २०४६ सालपछिका ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न पनि आह्वान गरिएको छ।
रास्वपाको यो प्रस्ताव हालको राजनीतिक सङ्कट समाधान र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया