काठमाडौं । वर्तमान सरकारको वैधानीकता सकिएकोले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्ने अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले जिकिर गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यौपानेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई महाअभियोग लगाउने विषय गैर संवैधानीक हुने बताएका छन् ।
सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेपछि पत्रकारसम्मेलन गरेको सो मञ्चले सरकारको वैधानीकताको विषयलाई सम्झाएको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले गत २०८२ असार ३१ गते ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको सन्दर्भमा सरकार कामचलाउ रहेको समेत अधिवक्ता न्यौपानेले जिकिर गरेका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधार २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागि दलले समर्थ फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधीसभामा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसो नभएको न्यौपानेले बताए ।
‘उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिएपछी ओली सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएन, अनि उपसभामुखलाई कसरी हटाउन मिल्छ, हामी भन्न चाहन्छौं सरकार नेपालको संविधान २०७२बाट चलेको छ कि अन्त कतैबाट ?’ न्यौपानेले थपे ।
न्यौपानेले जनताका पक्षमा काम गर्न छाडेर अन्यत्रै ध्यान दिएको बताउँदै ‘भ्रष्टाचार र कुशासनलाई बढावा दिन अहिलेको कामचलाउ सरकारले उपसभामुखलाई हटाउन मिल्दैन ।’
वर्तमान सरकारको वैधानीकता समाप्त भएको जिकिर गर्दै न्यौपानेले संविधानको धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराए ।
उनले उपसभामुखलाई महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न पनि यो सरकारसँग अधिकार नरहेको बताउँदै न्यौपानेले स्मरण गराए । ‘उपसभामुखलाई हटाउन अबको नयाँ सरकार गठन गरेर संविधानको धार ९१ को ६ को ‘ग’ बमोजिम उपसभामुखलाई संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लान मिल्छ, वर्तमान ओली सरकारले मिल्दैन ।’