काठमाडौं । राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समन्वय गर्ने भएका छन् । आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको शहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ को बारेमा जानकारी भयो । यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहको सहभागिता थियो ।
बैठकमा बागमति सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोषा ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरमला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघियता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जोडिएका विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरि अघि बढाउने धारणा राखे । शहरी विकास समितिको पहिलो बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो ।
प्रतिक्रिया